Pratyaksh Mishra
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Jairam Ramesh criticism on PM Modi in MP(कुमार इन्दर) :पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की योजना को रिपेकजिंग करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि योजनाओं को नाम देने में पीएम नरेंद्र मोदी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस की योजना को रिपेकजिंग कर रही है। जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी ने हमारी बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट योजना का नाम जन धन योजन कर दिया। राजीव गांधी एलपीजी योजना को बदलकर उज्जवला योजना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव का मुद्दा महंगाई, किसान, बेरोजगारी है साथ ही यह कमलनाथ सरकार के साथ भी गद्दारी है।
For almost a year now, the Prime Minister has been criticising what he derisively called ‘revdis’, which the Congress called it ‘guarantees’ to provide relief and assistance to crores of families suffering from the Modi Govt’s insensitive and anti-people economic policies.…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 5, 2023
राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी 25 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की स्कीम लागू करेंगे। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का नारा ‘जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया’
इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को पाखंडी भी बताया। उन्होंने कहा, जो लोग मनरेगा का विरोध करते थे, आज वो लोग उसी का गुणगान कर रहे हैं। जयराम ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार का एक ही काम बचा है, सरकारी संपत्ति को बेचना, सरकार कुछ पूंजीपतियों को समर्थन दे रही है और मध्यम वर्ग के लिए भाषण दे रही है।
कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश में 3 लाख 22 हजार आदिवासियों के पट्टे निरस्त किए गए, उधर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाले मोदी पीएम गरीब कल्याण योजना की बात कर रहे हैं। जयराम ने पीएम पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का नाम बदल कर पीएम गरीब कल्याण योजना रख दिया। उनका कहना है कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक अनियमितताएं बढ़ी हैं। जयराम रमेश ने कहा कि कमलनाथ सरकार बनने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक जबलपुर में हुई, जिसमें 3 हजार करोड़ की योजना का ऐलान किया गया।
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