MP सरकार ने रतलाम नगरपालिक निगम आयुक्त पर को तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड, जानें क्या लगे आरोप?

MP Ratlam Municipal Commissioner Suspend: मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार प्रदेश के विकास के लिए बिना रुक लगातार काम कर रही है। वहीं इसके साथ ही सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बनाई हुई है और कानून तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। फिर चाहे गलती करने वाला शख्स आम इंसान हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी, जिसने कानून तोड़ा उसे सजा मिलना तय है। हाल ही में गंभीर अनियमितता करने के लिए रतलाम नगरपालिक निगम आयुक्त अखिलेश गहरवार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

राज्य शासन ने रतलाम नगरपालिक निगम आयुक्त श्री अखिलेश गहरवार को गंभीर अनियमितता करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निलंबन संबंधी आदेश आज जारी कर दिये हैं।#JansamparkMP pic.twitter.com/putoLIHJs2

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— Urban Administration & Development Department, MP (@mpurbandeptt) March 12, 2024

अखिलेश गहरवार को निलंबन आदेश जारी

जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से अखिलेश गहरवार के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थीं, जब मामला नगरीय विकास और आवास विभाग के नजर में आया तो तुरंत विभाग ने इस पर सख्त एक्शन लेते हुए काम गंभीर अनियमितताओं के लिए रतलाम नगरपालिक निगम आयुक्त अखिलेश गहरवार को निलंबन संबंधी आदेश जारी कर दिया। आयुक्त अखिलेश गहरवार को निलंबन अवधि के दौरान हर रोज उज्जैन के गरीय प्रशासन एवं विकास के मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक को रिपोर्ट करना होगी।

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जांच में क्या निकला?

जांच रिपोर्ट के मुताबिक रतलाम में सिविल सेंटर के 22 प्लाटों की रजिस्ट्री अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर की गई थी, जिनके नाम कूटरचित तरीके से संपादित (एडिट) किए गए थे। इसी की वजह से इन नामों के साथ रजिस्ट्री के पहले MIC और परिषद से सामने इन्हें अनुमति दी गई थी। इसके अलावा जांच रिपोर्ट में अखिलेश गहरवार की कई और गंभीर अनियमितताएं भी सामने का बारे में खुलासा किया गया