Madhya Pradesh And Union Budget: मोदी 3.0 का आज बजट पेश होने जा रहा है। इससे पहले कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस दौरान मोहन सरकार को जमकर सराहना मिली। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के प्रयासों की सराहना की गई। इसी दौरान आज सुबह 11 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक है। सियासी उलझनों के बीच बैठक रामनिवास रावत बतौर वन मंत्री बैठक में पहली बार शामिल होंगे। इस बजट में हर राज्य अपना हिस्सा चाहता है। एमपी सरकार ने भी कई महत्वकांक्षी योजनाओं और नवाचारों के लिए इस बजट में अपनी मांगे रखी हैं। राज्य सरकार को उम्मीद है कि पिछले के मुकाबले उन्हे ज्यादा बेहतर बजट मिल पाएगा। इसलिए राज्य ने केंद्र सरकार से अपने हिस्से में कटौती न करने का भी अनुरोध किया है। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार को साल 2023-24 में 80,184 करोड़ रुपये दिए गए थे। प्रदेश सरकार को साल 2024-25 में केंद्र से 95,753 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। वहीं, इस साल 19% की वृद्धि की उम्मीद है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है और इसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है।
आर्थिक सर्वेक्षण में सराहना
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के बजट से पहले साल 2023 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस सर्वेक्षण में वित्तमंत्री ने एमपी की तीन योजनाओं की जमकर तारीफ की इसमें नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना और चंबल-कालीसिंध परियोजना का नाम शामिल है। इसके अलावा देश के सबसे साफ शहर के नाम से फेमस और एमपी की आर्थिक राजधानी को इंदौर उसके बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के लिए सराहा गया।
एमपी सरकार की ये मांग
एमपी की मोहन सरकार ने इस बार केंद्रीय बजट 2024 में कई मांगें रखी है। जिनमें उज्जैन के विकास के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपये की मांग की है। इस समय सटीक राशि का खुलासा नहीं हुआ है। वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारियों में से एक ने कहा कि कुछ दिन पहले, सरकार ने सिंहस्थ 2028 के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आधिकारिक तौर पर यह राशि मांगी थी। इसके अलावा राज्य ने केन-बेतवा लिंकिंग परियोजना के लिए भी केंद्रीय बजट में मांग रखी है। ऐसा माना जा रहा है कि कई योजनाओं के लिए इस बार के बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं।
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