Madhya Pradesh Mohan Yadav Govt: मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार प्रदेश के विकास और आम जनता की भलाई के साथ- साथ राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रख रही है। मोहन यादव सरकार नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (MPUDC) में काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिए नई संविदा नीति लेकर आई, जिसका लाभ अब अधिकारी-कर्मचारियों को मिल रहा है। हाल ही में इसको लेकर MPUDC के मैनेजिंग डायरेक्टर भरत यादव ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के जारी होने के बाद से कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों ने राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये ₹10,373 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई। साथ ही पीएम ई-बस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6 नगरीय निकायों में ई-बसों के संचालन का अनुमोदन किया गया।
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— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) February 27, 2024
मिल रही ये सारी सुविधाएं
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें राज्य में MPUDC के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों संविदा नीति से जुड़े जुलाई-2023 में सारी जानकारियां है। संविदा नीति के लाभ के तहत कर्मचारियों को रेगुलर पोस्ट पर नियुक्ति का अवसर मिल रहा है, इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वेतन वृद्धि हो रही है। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति का भी ऑफर है। इसके साथ ही उपादान भुगतान, राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ और स्वास्थ्य बीमा लाभ जैसी कई सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।
यूनिट कर्मचारियों को भी मिल रहा लाभ
बता दें कि साल 2016 में MPUDC के कर्मचारियों को वेतन किसी भी तरह की वृद्धि नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा इन कर्मचारियों को बाकी मूलभूत सुविधाएं भी बहुत ही सीमित स्तर पर दी जा रही थी। लेकिन नए आदेश जारी होने के साथ ही मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ( MPUDC) की 13 प्रोजेक्ट यूनिट पर काम शुरू कर दिया गया। साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ यूनिट में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को भी नई संविदा नीति का लाभ मिल रहा है।
