Madhya Pradesh Employment Generation: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश के दौरे से लौटकर आने के बाद से अधिकारियों के साथ एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। हाल ही में सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में उद्योग बढ़ाने और क्षिप्रा नदी के पानी को लेकर नीति आयोग के अधिकारियों के साथ एक खास बैठक की। इससे पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग और भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने एक साथ राज्य के ‘आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन’ के मुद्दे पर काफी चर्चा की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ‘भारत के विनिर्माण विकास में प्रदेश की सहभागिता’ विषय पर आधारित “नीति आयोग” की कार्यशाला में… pic.twitter.com/RUVYzjly4I
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) February 14, 2024
प्रस्तुत हुआ विकास का रोडमैप
इस परिचर्चा बैठक में प्रतिनिधियों द्वारा आर्थिक सामाजिक विकास के रोडमैप पर विचार प्रस्तुत किए गए। इस रोडमैप के अनुसार प्रदेश की आर्थिक वृद्धि के लिए समावेशी विकास की ओर अग्रसर होकर कई खास बिन्दुओं पर काम करने की जरूरत है, जिसके लिए सुझाव दिए गए हैं। रोडमैप में बताया गया है कि राज्य सरकार को कृषि क्षेत्र में खासतौर पर विकास की जरूरत है। प्रदेश को इस क्षेत्र में फसल विविधिकरण और ड्रोन आधारित कृषि जैसी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना होगा।
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ऐसे बढ़ेगा प्रदेश में रोजगार
इसके अलावा, इस परिचर्चा में सोशल सेक्टर में स्वास्थ्य और शिक्षा को विकास के नए आयामों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही, AI, रिसर्च और इनोवेशन के इस्तेमाल से अपडेटेड और गुणवत्तापूर्ण बनाने के सुझाव दिए गए। इस परिचर्चा में रोजगार सृजन को लेकर आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास को एकीकृत करने पर चर्चा हुई। इसमें परिचर्चा में बताया गया कि उच्च शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण बनाने और रोजगार सृजन में आवश्यक मदद मिलेगी।
