मध्य प्रदेश के CM का अधिकारियों को निर्देश- ओलावृष्टि से प्रभावित कोई भी किसान सर्वे और राहत से छूटे नहीं

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की जिम्मेदारी संभालते ही प्रदेश की जनता के लिए काम करना शुरू कर दिया था। सीएम मोहन यादव राज्य के किसानों की काफी इज्जत करते हैं और उनकी परेशानी को दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। हाल ही में एक बार फिर से सीएम मोहन यादव ने कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल, सीएम मोहन यादव ने बीते दिनों प्रदेश के कुछ जिलों में 11 से लेकर 14 फरवरी तक हुई असामायिक बारिश और ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान का तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में हुई असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि को लेकर सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल सर्वेक्षण हेतु निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पीड़ित किसान भाई-बहन चिंता न करें। संकट की इस घड़ी में सरकार कृषकों के साथ खड़ी है। ईमानदारी और…

— Jansampark MP (@JansamparkMP) February 14, 2024

सीएम का आधिकारियों को निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित होने वाला एक भी किसान इस राहत और सर्वे से छुटना नहीं चाहिए। इसके साथ ही सीएम यादव ने इन जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया कि सर्वे के बाद पीड़ित किसानों को आरबीसी 6 (4) में राहत राशि बांटी जाए।

इन 11 जिलों का होगा सर्वे 

जानकारी के अनुसार इन 4 दिनों की सामायिक बारिश और ओलावृष्टि से नरसिंहपुर, सतना, अनूपपुर, डिडोंरी, कटनी, बालाघाट, सिवनी, मण्डला, सिंगरौली, छतरपुर और पन्ना की 34 तहसीलों के 343 गांव के 3 हजार 701 किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही सीएम मोहन यादव द्वारा तत्काल सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सर्वे के बाद राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत प्रभावित किसानों को राहत राशि प्रदान करने के लिए भी कहा गया है।

यह भी पढ़ें: पटवारी भर्ती परीक्षा में जांच आयोग का बड़ा आदेश, जल्द ही जारी होगा अभ्यर्थियों को Joining Letter

राज्य सरकार का बजट

बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ओलावृष्टि प्रभावितों को राज्य सरकार द्वारा 121 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। वहीं पिछले 3 सालों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 1,820 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है।