Himachal Pradesh Flood (रमन झा) : हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही हुई है। एक आकलन के मुताबिक इससे राज्य को अबतक करीब 13 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और दस हजार करोड़ का राहत पैकेज दे। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर अब तक सिर्फ 200 करोड़ रुपये की सहायता मिली है जो इस भारी नुकसान को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरा के समान साबित हो रहा है।
हिमाचल प्रदेश पर टूटा है कुदरत का कहर
मीडिया से बातचीत के दौरान राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में विध्वंसकारी बारिश से भारी तबाही हुई है। हिमाचल के इतिहास में ऐसी भयानक तबाही आज तक नहीं हुई है। राज्य में अब तक 330 जानें जा चुकी हैं और 12,000 घर तबाह हो चुके हैं। तकरीबन 13 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
राज्य में जोरों पर राहत और बचाव कार्य
बड़े-बड़े हाईवे पानी में बह गए हैं। करीब 75 हजार पर्यटक और 17 हजार गाड़ियां फंसी थीं, जिन्हें हिमाचल सरकार ने 48 घंटे में सुरक्षित निकाल लिया। 4,500 मीटर की ऊंचाई पर फंसे 350 पर्यटकों को हिमाचल सरकार ने सुरक्षित निकाला। पूरी-पूरी रात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रियों समेत अधिकारी एवं कर्मचारी बारिश में जुटे रहे और लोगों को सुरक्षित निकाला।
अभी भी राज्य में जारी है आसमानी आफत
राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले सात से 15 जुलाई तक बारिश हुई। उसके बाद 10 से 14 अगस्त के बीच बारिश हुई, जो अभी भी चल रही है। ऊपरी हिमाचल बचा हुआ था, मगर ऊपरी हिमाचल में भी बारिश और बादल फटने से भयानक तबाही आ गई है। सेब का सीजन चल रहा है, किसानों की बागवानी की फसल तैयार है, लेकिन उसको लाने के लिए रास्ते नहीं हैं।
हिमाचल की विपत्ति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार
राजीव शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि वो हिमाचल प्रदेश की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। जिस तरह से केदारनाथ में तबाही हुई थी और भुज में भूकंप आया था, उसी तर्ज पर केंद्र सरकार को हिमाचल में भी राहत पैकेज देना चाहिए। सरकार ने अभी तक सिर्फ 200 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन हम 10 हजार करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से अनुरोध है कि वह सांसद निधि से भी पैसे देने की छूट दें, अभी तक छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका और हरियाणा राज्यों ने आर्थिक सहायता दी है।
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राज्य में पुनर्निर्माण का कार्य जल्दी शुरू करने की जरूरत
हिमाचल के लिए देश के सभी राज्यों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी आग्रह है कि वो सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू कराएं। वह देश के सभी लोगों से भी अपील करते हैं कि सभी हिमाचल के लिए मदद करें।
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