Explainer: क्या हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुद्दे? जानिए
Edited By Pushpendra Sharma

सरदारशहर उपचुनाव में प्रचार अभियान थमा
Edited By Pushpendra Sharma

सरदारशहर उपचुनाव में प्रचार अभियान थमा
नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा की। प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा जबकि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती जाएगी। हिमाचल प्रदेश का चुनाव बदलाव का चुनाव माना जाता है।
यहां 1983 से अब तक के चुनावी आंकड़े देखें तो पांच साल भाजपा और पांच साल कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। राज्य में पिछले चुनाव में 68 सीटों में से बीजेपी ने 44, कांग्रेस ने 21 और अन्य ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की थी। कोई दोराय नहीं है कि इस बार मुकाबला कांटे का होगा। हालांकि प्रदेश के कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। आइए जानते हैं ये मुद्दे कौन-कौनसे हैं।
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लोगों ने बेरोजगारी को हिमाचल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। वहीं बिजली, पानी, सड़क के अलावा भ्रष्टाचार भी बड़े मुद्दे हैं। विपक्षी दलों पहला मुद्दा किसानों का है। विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश की है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। इसके चलते किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों का कर्ज कभी माफ नहीं करती।
दूसरी ओर भाजपा ने विकास के साथ राष्ट्र सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत, गरीब और किसानों को सशक्त बनाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान पर उतरने का फैसला लिया है। भाजपा ने विकास कार्यों में एम्स, आईआईटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को बनाने की बात कही है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कई योजनाओं को उद्धाघाटन और शिलान्यास भी किया है। मौजूदा सरकार ने हाईवे, टनल, मेट्रो, पुल, अंडर ब्रिज जैसे कार्यों को बताकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है।
कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस की अगुआई कर रही हैं। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुआई में पार्टी चुनावी मैदान में है। हालांकि आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।
कुल सीटें: 68
नामांकन: 17-25 अक्टूबर
मतदान: 12 नवंबर
नतीजे: 8 दिसंबर
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