Panchkula: हरियाणा (Haryana) के पंचकुला (Panchkula) में रविवार को सीएम आवास (CM Residence) के सामने भारी संख्या में कर्मचारी (Haryana govt employees) इकट्ठा हो गए। इस दौरान उन्होंने जमकर विरोध कर प्रदर्शन किया। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कर्मचारियों की मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए।
70 हजार कर्मचारी सीएम आवास पर जुटे
पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रवक्ता प्रवीण देशवाल ने बताया कि यहां करीब 70,000 कर्मचारी विरोध करने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। जबकि भाजपा सरकार कर्मचारियों से बात नहीं करती है। हम अपना शांतिपूर्ण विरोध जारी रखेंगे।
#WATCH | Water cannon used against Haryana govt employees who are protesting demanding restoration of Old Pension Scheme in Panchkula pic.twitter.com/x15q200xAw
— ANI (@ANI) February 19, 2023
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पुरानी पेंशन बहाली की है मांग
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर पंचकूला में हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास के पास धरना दे रहा है। सुरक्षा को देखते हुए यहां भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है।
Haryana, Panchkula | Around 70,000 employees have gathered today to protest. In Rajasthan, the Old Pension Scheme has been implemented. This BJP govt doesn't talk to the employees. We will continue our peaceful protest: Praveen Deshwal, spox, Pension Bahali Sangharsh Samiti pic.twitter.com/LHJVWVvRyY
— ANI (@ANI) February 19, 2023
वाटर कैनन और आसू गैस के गोले दागे
एएनआई के मुताबिक पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के सख्त तेवरों को देखते हुए पुलिस ने इन कर्मचारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। एएनआई के अनुसार हजारों की संख्या में कर्मचारी अभी भी सीएम आवास के पास जमे हुए हैं।
कर्मचारी बोले- उनकी एनपीएस में कोई रूचि नहीं
बता दें कि 2006 के बाद राज्य के विभिन्न विभागों में तैनात हुए 1.74 लाख कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे इस मांग को लेकर आर-पार की लड़ाई करेंगे। कर्मचारी संघ की मानें तो उन्हें केंद्र की एनपीएस स्कीम में कोई रूचि नहीं है। हरियाणा में 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस सदन में ओपीएस का मुद्दा उठाएगी।
बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना
इस मामले को लेकर हरियाणा में अब राजनीति भी चरम पर है। हरियाणा कांग्रेस सदन में ओपीएस की मांग का मुद्दा उठाएगी। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 में राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर ओपीएस को लागू किए जाने की घोषणा कर चुके हैं।
