Haryana Budget 2023: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री चौथा बजट पेश किया। हरियाणा के 2023-24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है। उन्होंने बजट की घोषणा करते हुए कहा कि SYL के लिए हमारी सरकार 105 करोड़ रुपये का आवंटन करने जा रही है। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए 65 हजार से ज्यादा सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी।
बजट की बड़ी घोषणाएं
स्वास्थ्य
सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार ‘चिरायु-आयुष्मान भारत’ योजना में होंगे शामिल। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, रोहतक तथा शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नल्हड़, नूंह में ‘उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापित किये जाएंगे। उप-मण्डलीय अस्पतालों में सार्वजनिक-निजी सहभागिता से अल्ट्रासाउंड और अन्य नैदानिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।
गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशिलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा। निःशक्तजन के लिए पंचकूला में ‘स्टेट एक्शन-समानुभूति सेंटर’ स्थापित किया जाएगा।
सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण
7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों का कल्याण और अंत्योदय (सेवा) वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल से 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,750 रुपये प्रति माह की जाएगी।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा सहित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु ‘वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम’ योजना शुरू की जाएगी।
श्रम और पर्यावरण
‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान’ योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर किया जाएगा। विशेष और दिव्यांग बच्चों के लिए जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का संचालन सरकार करेगी। निर्माण-श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माण स्थलों पर क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे। श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ‘लेबर हॉस्टल’ स्थापित किया जाएगा।
श्रमिकों के बच्चों की ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों और कंप्यूटर, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए ‘मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान’ योजना शुरू की जाएगी।
प्रत्येक जिले में लगभग पांच से दस एकड़ क्षेत्र के जंगल में सीता अशोक, कृष्ण वट वृक्ष, कृष्ण कदम्ब, बड़, पीपल, नीम, शमी, देसी आम, नीम, वरुण, बेल पत्र लगाकर ‘अमृत वन’ विकसित किये जाएंगे।
‘हरियंका बणी पुनर्वास’ नामक योजना के तहत 200 गांव बणियां विकसित की जाएंगी।
उद्योग
प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित किये जाएंगे। अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य में 20 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। अंबाला और गुरुग्राम में ‘डेटा सेंटर पार्क’ स्थापित किये जाएंगे। इनकी स्थापना के लिए पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।
फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किये जाएंगे। हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किये जाएंगे।
सिंचाई एवं जल संसाधन
अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खण्डों के गांवों में 1 हजार पीजोमीटर स्थापित किये जाएंगे। लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। 4 हजार ऑन-फार्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
2 हजार रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। खेती योग्य कमांड क्षेत्र के खालों के पुनर्वास, मरम्मत, निर्माण और विस्तार का काम किया जाएगा और इनकी मरम्मत, निर्माण और प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने के काम में तेजी लाई जाएगी। महेंद्रगढ़ के निजामपुर खण्ड समेत 10 जलाशयों का विकास किया जाएगा।
शासन और लोक प्रशासन
जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान। चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवास परिसर का निर्माण किया जाएगा। साइबर अपराधों के मामलों की जांच के लिए हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित की जाएगी।
विस्फोटकों और नशीले पदार्थों का पता लगाने हेतु इन-हाउस कैनाइन ब्रीडिंग-कम-ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।
परिवहन और नागरिक उड्डयन
किलोमीटर प्रणाली के तहत 1,000 और बसें संचालित की जाएंगी, जिनमें 200 मिनी बसें होंगी। हरियाणा रोडवेज में राजस्व रिसाव जांच प्रणाली लागू की जाएगी। सभी जिलों में ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। सार्वजनिक-निजी भागीदारी से गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में नए मल्टी-मॉडल ‘बस पोर्ट’ स्थापित किये जाएंगे। गुरुग्राम में ‘सिटी इंटरचेंज टर्मिनल’ स्थापित किया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराये की पात्रता आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया। अब डीलर पॉइंट पर नए वाहनों का पंजीकरण। भिवानी और नूंह में नए ड्राइविंग, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान शुरू किए जाएंगे। गुरुग्राम में 26 एकड़ भूमि पर हेली-हब स्थापित किया जाएगा। पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे।
