किसान हित में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक और प्रयास किया है। दरअसल, सीएम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 10 कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट देने की मांग की है। इस पत्र में सीएम ने कृषि उपयोग में आने वाले रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, हैरेक, स्लेशर, रीपर बाइंडर और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप को जीएसटी मुक्त करने का आग्रह किया है।
किसानों को मिलेगा 60 करोड़ रुपए का फायदा
हरियाणा सरकार के अनुसार जीएसटी में छूट मिलने पर किसानों को नई तकनीकों को अपनाकर फसल अवशेष प्रबंधन हेतु नवीनतम कृषि मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार सूत्रों के अनुसार इन मशीनों की खरीद पर सरकार का कुल 500 करोड़ रूपये का व्यय आने की संभावना है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के किसानों को करीब 60 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा।
पराली जलाने की घटनाओं में 39% की कमी की गई दर्ज
बता दें हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद पर लगभग 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार के अनुसार पिछले वर्ष 2024 में वर्ष 2023 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 39% की कमी दर्ज की गई है।
प्रदेश के हर जिले में बनेगी बीज परीक्षण लैब
हाल ही में हरियाणा विधानसभा में बजट पेश किया गया है, जिसमें किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में हरित योजना के माध्यम से 2025-26 में अतिरिक्त 750 हरित स्टोर खोले जाएंगे। इसके अलावा किसानों को नकली बीज व कीटनाशकों से बचाने के लिए सरकार नया बिल लेकर आएगी। जिसमें सभी जिलों में बीज परीक्षण लैब स्थापित करना, यूरिया और डीएपी की बिक्री को 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल' से जोड़ने का ऐलान किया गया है।
बजट में किसानों के लिए हुए ये ऐलान
- दक्षिण हरियाणा के पलवल जिले में बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- बागवानी मिशन प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू करने का प्रस्ताव है।
- मशरूम कम्पोस्ट और स्पॉन, हाईटेक हाईड्रोपोनिक्स आदि के लिए 6.50 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी।
- सिरसा और भिवानी में सफेद झींगा व मछली के पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- धान की सीधी बुआई की अनुदान राशि ₹4000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹4500 प्रति एकड़ किया जाएगा।
ये भी पढ़ें:
किसानों और महिलाओं की बल्ले-बल्ले, हरियाणा में पहली बार 2 लाख करोड़ का बजट; सीएम सैनी ने किए ये ऐलान
किसान हित में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक और प्रयास किया है। दरअसल, सीएम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 10 कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट देने की मांग की है। इस पत्र में सीएम ने कृषि उपयोग में आने वाले रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, हैरेक, स्लेशर, रीपर बाइंडर और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप को जीएसटी मुक्त करने का आग्रह किया है।
किसानों को मिलेगा 60 करोड़ रुपए का फायदा
हरियाणा सरकार के अनुसार जीएसटी में छूट मिलने पर किसानों को नई तकनीकों को अपनाकर फसल अवशेष प्रबंधन हेतु नवीनतम कृषि मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार सूत्रों के अनुसार इन मशीनों की खरीद पर सरकार का कुल 500 करोड़ रूपये का व्यय आने की संभावना है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के किसानों को करीब 60 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा।
पराली जलाने की घटनाओं में 39% की कमी की गई दर्ज
बता दें हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद पर लगभग 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार के अनुसार पिछले वर्ष 2024 में वर्ष 2023 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 39% की कमी दर्ज की गई है।
प्रदेश के हर जिले में बनेगी बीज परीक्षण लैब
हाल ही में हरियाणा विधानसभा में बजट पेश किया गया है, जिसमें किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में हरित योजना के माध्यम से 2025-26 में अतिरिक्त 750 हरित स्टोर खोले जाएंगे। इसके अलावा किसानों को नकली बीज व कीटनाशकों से बचाने के लिए सरकार नया बिल लेकर आएगी। जिसमें सभी जिलों में बीज परीक्षण लैब स्थापित करना, यूरिया और डीएपी की बिक्री को ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल’ से जोड़ने का ऐलान किया गया है।
बजट में किसानों के लिए हुए ये ऐलान
- दक्षिण हरियाणा के पलवल जिले में बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- बागवानी मिशन प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू करने का प्रस्ताव है।
- मशरूम कम्पोस्ट और स्पॉन, हाईटेक हाईड्रोपोनिक्स आदि के लिए 6.50 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी।
- सिरसा और भिवानी में सफेद झींगा व मछली के पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- धान की सीधी बुआई की अनुदान राशि ₹4000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹4500 प्रति एकड़ किया जाएगा।
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