हरियाणा सरकार का सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी जैसी मिलेंगी सुविधाएं; सैलरी भी बढ़ेगी
Haryana Government: सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब सफाई कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से सेवा सुरक्षा, वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए जाते रहे हैं.
Edited By : Akarsh Shukla|Updated: Sep 5, 2026 23:12
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60 साल की उम्र तक सुरक्षित रहेगी नौकरी. (Photo: AI)
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हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में म्युनिसिपल रोल पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों की नौकरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके सैलरी और जोखिम भत्ते से जुड़े कई ऐसे लाभ देने का फैसला लिया, जो सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं. सरकार के इस कदम से प्रदेश के हजारों सफाई कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
अभी कितनी मिलती है सैलरी?
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों में फिलहाल 13,093 सफाई कर्मचारी म्युनिसिपल रोल पर कार्यरत हैं. इन्हें वर्तमान में हर महीने 20,590 रुपये का भुगतान किया जा रहा है. सरकार इन कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज एक्ट, 2024 के दायरे में लाने की तैयारी में है. इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों को कई ऐसे लाभ मिल सकेंगे, जो नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के समान होंगे.
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Haryana CMO- "Chief Minister Nayab Singh Saini has announced measures to provide job security to sanitation workers employed on the municipal roll. At present, 13,093 municipal-roll sanitation workers are working in urban local bodies and are being paid ₹20,590 per month. The…
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक इन कर्मचारियों की नौकरी 60 साल की उम्र तक सुरक्षित रहेगी. इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के काम की जोखिमपूर्ण प्रकृति को देखते हुए उन्हें हर महीने 2,000 रुपये का जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा. सरकार ने यह भी तय किया है कि 2024 के अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त कर्मचारियों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा.
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कितनी बढ़ेगी सैलरी?
सरकार के फैसले की सबसे बड़ी बात ये है कि जो कर्मचारी लंबे समय से म्युनिसिपल रोल पर काम कर रहे हैं या कम से कम 10 साल का अनुभव है, उन्हें हर महीने 25,560 रुपये का भुगतान किया जाएगा. इससे लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है. सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब सफाई कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से सेवा सुरक्षा, वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए जाते रहे हैं.
