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गुजरात सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब खेती में नहीं आएगी ये परेशानी

Gujarat Government Big Gift To Farmers: मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने किसानों को रबी सीजन की फसल की खेती के लिए सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा देने के लिए नर्मदा से पानी आवंटित करने का फैसला लिया है।

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Gujarat Government Big Gift To Farmers

Gujarat Government Big Gift To Farmers: मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के किसानों को रबी सीजन की फसलों की बुआई के लिए पूरक सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा देने के लिए नर्मदा की कुल 30,504 एमसीएफटी आवंटित की है।

जल आवंटन का फैसला लिया गया है. जिसके तहत 15 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए उत्तरी गुजरात क्षेत्र के लिए 16,637 एमसीएफटी और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए 13,867 एमसीएफटी पानी आवंटित किया जाएगा।

इस पानी के आवंटन से उत्तरी गुजरात क्षेत्र में 952 झीलों और सुजलाम सुफलाम नहर और सौराष्ट्र क्षेत्र में सौनी योजना के माध्यम से 243 झीलों और 1820 चेक बांधों के माध्यम से लगभग 60,000 एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई का लाभ मिलेगा। उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में किसानों की रबी सीजन की फसल की खेती के लिए सप्लीमेंटल इरिगेशन के लिए नर्मदा से पानी आवंटित किया जाएगा।

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अलग-अलग स्टेज में होगा काम 

नर्मदा मुख्य नहर आधारित परिवहन पाइपलाइनों के जरिए उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्रों में सिंचाई और पीने के उद्देश्यों के लिए साल के अलग-अलग स्टेज में नर्मदा का पानी आवंटित किया जाता है।

उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के किसानों द्वारा रबी सीजन के दौरान बड़ी मात्रा में फसल बोने की योजना के तहत मुख्यमंत्री ने सप्लीमेंटल इरिगेशन करने के लिए तालाबों और चेक डैम्स को भरने के लिए नर्मदा के इस पानी को आवंटित करने का किसानों के लिए अच्छी पहल बताया है।

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इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने नर्मदा मुख्य नहर आधारित परिवहन पाइपलाइन के जरिए उत्तर गुजरात क्षेत्र के लिए 16,637 एमसीएफटी की घोषणा की और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए 13,867 एमसीएफटी, कुल 30,504 एमसीएफटी मिले हैं। 15 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए नर्मदा जल आवंटन का किसानोन्मुखी फैसला लिया गया है।

नर्मदा के इस पानी के आवंटन से उत्तरी गुजरात क्षेत्र की 952 झीलें और सुजलाम सुफलाम नहर का विस्तार तथा सौराष्ट्र क्षेत्र की 243 झीलें और सौनी योजना के जरिए 1820 चेक डैम तथा लगभग 60 हजार एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

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