गुजरात में कारोबारियों को विदेशों में मिलेगा नया बाजार, सरकार ने बनाई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल

गुजरात में छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए अपने सामान को विदेशों में बेचना अब आसान बनाने की तैयारी है. राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ‘गुजरात एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल’ (GEPC) की स्थापना की है. इसका मुख्य काम राज्य में बनने वाले उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने में मदद करना होगा. यह संस्था उद्योग एवं खान विभाग के तहत काम करेगी और इसका मुख्यालय गांधीनगर में होगा.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME), स्टार्टअप्स और स्थानीय उत्पादकों को मिलने की उम्मीद है. कई छोटे कारोबारी अच्छे उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उन्हें विदेशों में खरीदार तलाशने, वहां के नियम समझने और जरूरी प्रमाणपत्र हासिल करने में परेशानी होती है. नई काउंसिल इन कामों में उनकी मदद करेगी.

हर जिले के उत्पादों को विदेशों तक पहुंचाने की तैयारी

काउंसिल हर जिले के लिए अलग ‘डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान’ तैयार करेगी. इसमें यह देखा जाएगा कि किस जिले में कौन-से उत्पाद बनते हैं, उनकी कितनी मांग है और उन्हें किन विदेशी बाजारों में बेचा जा सकता है. इसका मकसद गुजरात के स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और उन्हें एक मजबूत ग्लोबल ब्रांड बनाना है.

कारोबारियों को ट्रेनिंग से लेकर आर्थिक मदद तक

निर्यात से जुड़े कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए वर्कशॉप, सेमिनार और ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्हें विदेशी बाजारों की जानकारी, कारोबार से जुड़ी सलाह और जरूरी मार्गदर्शन भी दिया जाएगा. इसके अलावा, व्यापारियों को देश और विदेश में होने वाले ट्रेड फेयर और मार्केटिंग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका दिलाने में मदद की जाएगी. काउंसिल की योजना डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म और एक्सपोर्टर पोर्टल बनाने की भी है. इसके जरिए कारोबारियों को उत्पादों की जांच, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र, व्यापार के लिए कर्ज, बीमा और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने जैसी सुविधाओं में मदद मिलेगी. इस संस्था का संचालन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाला बोर्ड करेगा. इसमें 3 से 15 सदस्य हो सकते हैं. उद्योग आयुक्त इसके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे. काउंसिल की शुरुआती अधिकृत और चुकता पूंजी 1 लाख रुपये रखी गई है. इसका पूरा मालिकाना हक राज्य सरकार के पास होगा.