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Delhi excise policy: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
वर्तमान में सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। सिसोदिया अब निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई के साथ वे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच का भी सामना कर रहे हैं।
अदालत ने पिछले हफ्ते 24 मार्च को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने का मकसद पूरा नहीं होगा। क्योंकि मामले में सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा था कि कथित आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार हुए अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। वे दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं। समाज में उनकी पहचान हैं।
सीबीआई की तरफ से पेश वकील डीपी सिंह ने जमानत का विरोध किया था। उन्होंने दलील दी थी कि यदि सिसोदिया को जमानत मिलती है तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि वे दिल्ली सरकार में काफी प्रभावी पद पर रहे हैं।
Delhi excise policy: Court denies bail to Manish Sisodia in CBI case
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— ANI Digital (@ani_digital) March 31, 2023
मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट के आदेश पर वे 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय सिसोदिया से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ कर चुकी है।
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भोलानाथ शर्मा न्यूज 24 में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें प्रिंट, टीवी और वेब जर्नलिज्म में 11 सालों का अनुभव है। मूलरूप से अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं। स्नातक तक की पढ़ाई बहराइच और पत्रकारिता में परास्नातक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से किया है। इसके बाद कैरियर की शुरुआत 2012 में दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से की। इसके बाद राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और इंडिया न्यूज यूपी/यूके में अपनी सेवा दे चुके हैं।
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