‘5 सालों तक छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब परिवारों का छीना गया हक’, पिछली सरकार पर CM विष्णुदेव साय का वार

Chhattisgarh CM Vishnudev Sai attack Congress Govt: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की तरफ से 8.46 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों की मंजूरी के लिए धन्यवाद किया है। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इससे लाखों गरीब परिवारों के सिर पर छत होगी और उनका अपना घर होने का सपना साकार होगा। भारत सरकार की तरफ से भारत सरकार की तरफ से आवासों की स्वीकृति मिलना प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

प्रदेशवासियों को अच्छे से पता है कि भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने 18 लाख पीएम आवास को रोक दिया था।

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लेकिन पहले कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख नए पीएम आवास को स्वीकृति दी और राज्यांश की भी व्यवस्था कर दी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने… pic.twitter.com/HVXc0DKkav

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) September 4, 2024

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‘पिछली सरकार ने गरीब परिवारों का छीना है’

सीएम विष्णुदेव साय ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के 18 लाख से अधिक गरीब परिवार को पिछले 5 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गया। क्योंकि राज्य की पिछली सरकार द्वारा इस योजना के लिए जरूरी 40 प्रतिशत का राज्यांश जमा नहीं किया था। पिछली सरकार के इस काम की वजह से प्रदेश के 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों का हक का लाभ नहीं दिया गया। पिछली सरकार ने इन लोगों के हक को छीनने का किया था। वहीं हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की मंजूरी दी गई।

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पीएम मोदी को किया धन्यवाद

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे बताया कि भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए छत्तीसगढ़ के 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवास में SECC 2011 के 6 लाख 99 हजार 331 आवास और 1 लाख 47 हजार 600 आवास भी शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 हजार 64 आवास की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि निय्यद नेलानार योजना “आपका अच्छा गांव” के तहत छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के 10,000 से अधिक एक्ट्रा आवासों की मंजूरी दी गई है।