Chhattisgarh Digital Reforms Received Praise: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आईटी बेस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डिजिटल रिफार्म की सराहना करते हुए राज्य को 250 करोड़ रुपये की कैपेक्स के रूप में मिली है। इस राशि का इस्तेमाल राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सुधार और सुशासन ही राज्य के आर्थिक विकास का मूलमंत्र है। यह उपलब्धि न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का प्रूफ है, बल्कि लोगों के लिए हमारी सरकार सुशासन के संकल्प का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास न केवल राज्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा।
ट्रैकिंग भुगतान आसान
राज्य ने केंद्र प्रमोटेड स्कीम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जस्ट इन टाइम मॉडल और एसएनए टच सिस्टम को अपनाया है। यह सिस्टम फाइनेंशियल फ्लो को कुशल बनाते हुए निधियों के वितरण, ट्रैकिंग और भुगतान को आसान बनाती है। इसके तहत राज्य सरकार ने केंद्र की निधि को आरबीआई के ई-कुबेर नेटवर्क और राज्य की निधि को फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए किया है। इस पहल से निधि के सही समय पर इस्तेमाल और वास्तविक समय में व्यय की रिपोर्टिंग भी सुनिश्चित हुई है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिल रही मदद
इस सुधार के तहत स्मार्ट भुगतान एल्गोरिथम का यूज किया गया है, जिससे भुगतान ट्रिगर नियमों के आधार पर एक्चुअल टाइम में किया जाता है। इससे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के रिजल्ट बेहतर हुए हैं। इसके साथ ही, राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म और पोर्टल्स का कंस्ट्रक्शन कर आम लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा तेजी से मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए अपने टेक्निक्स बेस्ड सुधारों को नेशनल लेवल पर प्रासंगिक बनाया है। राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को इस प्रोत्साहन राशि से और ज्यादा मजबूती मिलेगी।
आईटी के प्रयोग को मिल रहा बढ़ावा
छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने आईटी के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है, इसी के तहत केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए राशि जारी करने, बांटने और फंड्स ट्रैकिंग करने के साथ ही बेहतर कैश मैनेजमेंट के लिए राज्य शासन ने एसएनए स्पर्श के अंतर्गत जेआईटी मॉडल को अपनाया है। इसके जरिए केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के लिए न्यू सिस्टम के जरिए काम हो रहा है जिसका मकसद केन्द्र और राज्य की समेकित निधि से राशि का अनुकूलित करना और व्यय की वास्तविक समय रिपोर्टिंग की सुविधा दी है।
डिजिटल इंडिया को मजबूती देने के लिए हो रहा काम
राज्य सरकार केन्द्र सरकार के डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर कैश मैनेजमेंट और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जस्ट इन टाइम मॉडल डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की हेल्प होती है।
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