Bihar Land Survey Timeline Extended: बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी जमीन सर्वे की ड्यूरेशन एक साल और बढ़ा दी गई है। राज्य में अब जमीन सर्वे का प्रोसेस जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह सीमा जुलाई 2025 तय की गई थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी गई। बता दें, अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब चुनाव के बाद ही जमीन सर्वे का काम पूरा हो पाएगा।
रेवेन्यू एंड लैंड फॉर्म डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्य में जमीन का सर्वे का काम जुलाई 2026 तक पूरा होगा। पहले यह समय सीमा जुलाई 2025 तक थी। मुख्य सचिव ने कहा कि जो व्यक्ति जहां हैं, वहीं से जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसके लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं है।
6 शहरी इलाकों में लैंड सर्वे
बिहार सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है कि 6 शहरी इलाकों में लैंड सर्वे कराया जाए। इनमें सोनपुर, तारापुर, बक्सर, राजगीर, बांका और डेहरी शामिल हैं। लैंड सर्वे में मालिक एक बार और अपील कर सकते हैं, इसके लिए भी कानून बनाया जा रहा है। जनवरी महीने से डॉक्यूमेंट्स आधार से मिलाया जाएगा।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए सर्वे के काम को आगे बढ़ाया गया है और सर्वे के चलते कई लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ब्लॉक और राजस्व दफ्तरों में लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं। वंशावली जैसे काम में भी लोगों का समय लग रहा है, जिससे उनका गुस्सा बढ़ा है। इसे देखते हुए सरकार ने चुनाव के आगे तक इसकी टाइमलाइन बढ़ाने का फैसला किया है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 1400 राजस्व पदाधिकारियों में 458 के खिलाफ एक्शन हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने जांच के लिए ऑनलाइन इंतजाम किए हैं।
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