Written By Shariqul Hoda
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BBL Privatisation: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और देश के 6 स्टेट एसोसिएशंस ने बिग बैश लीग में प्राइवेट इंवेस्टमेंट लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. मेलबर्न में सीए हेडक्वार्टर में हुई एक मीटिंग के दौरान, राज्य के प्रतिनिधियों ने एक ऐसे मॉडल का शुरुआती समर्थन किया, जिससे हर राज्य ये तय कर सके कि वो अपनी बीबीएल फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी कब और कैसे बेचेंगे.
ये समझौता महीनों की असहमति के बाद एक बड़ी कामयाबी है. न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने पहले इस प्रस्ताव पर चिंता जताई थी, अब बातचीत जारी रखने को तैयार हैं. क्रिकेट विक्टोरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया ने आम तौर पर प्राइवेट इंवेस्टमेंट के मौकों को तलाशने का समर्थन किया है.
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प्रोपोज्ड फ्रेमवर्क के तहत, भविष्य में बिक्री की प्रक्रिया के समय पर अलग-अलग राज्यों का ज्यादा कंट्रोल होगा. क्रिकेट विक्टोरिया शायद पहला राज्य बन सकता है जो मार्केट को परखेगा, क्योंकि उसने हाल ही में मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के कामकाज को नए सिरे से ऑर्गेनाइज किया है. हालांकि, कोई भी औपचारिक कदम उठाने से पहले इस प्रस्ताव को राज्य बोर्डों से मंजूरी मिलनी जरूरी है.
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कई बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं. स्टेकहोल्डर्स को अभी नए सिरे से तैयार लीग के लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर तय करना है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अपने गवर्नेंस मॉडल में बदलाव करना है, राज्यों के साथ फंडिंग के इंतजाम पर बातचीत करनी है और सबसे जरूरी बात, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ACA) से समर्थन हासिल करना है.
ACA पहले ही संकेत दे चुका है कि वो इस प्लान के मौजूदा वर्जन का समर्थन नहीं करता है. खिलाड़ियों के रिप्रेजेंटेटिव और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया है. विक्टोरिया के 2 बीबीएल क्लब से जुड़े हाल के प्रशासनिक बदलावों को लेकर भी चिंताएं बनी हुई हैं.
मुश्किलों के बावजूद, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन माइक बेयर्ड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन विल रेनर ने बातचीत को पॉजिटिव बताया. दोनों ने भरोसा जताया कि आगे की बातचीत से बीबीएल को मजबूत करने में मदद मिल सकती है और साथ ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की लंबे समय की स्थिरता और आजादी भी सुनिश्चित हो सकती है.
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