लखनऊ में आयोजित हुआ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 56 देशों के न्यायाधीशों ने लिया भाग, सीएम योगी बोले 'शिक्षा ही न्याय की बुनियाद'

Lucknow News: लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शुक्रवार को एक भव्य अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. यह कार्यक्रम न्याय, शिक्षा और वैश्विक शांति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श का मंच बना. पढ़िए लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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कार्यक्रम में शामिल सीएम योगी

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Lucknow News: लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शुक्रवार को एक भव्य अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. यह कार्यक्रम न्याय, शिक्षा और वैश्विक शांति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श का मंच बना. आयोजित न्यायाधीश सम्मेलन में विश्व शांति और दुनिया के एक संविधान पर चर्चा की गई.

सम्मेलन में लगभग 56 देशों के न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा

इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों के न्यायाधीशों को एक साझा मंच पर लाना था, ताकि वे न्याय व्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक शांति पर विचार कर सकें और वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में मिलकर कदम उठा सकें. CMS द्वारा आयोजित इस मंच को खास इसलिए भी महत्व दिया गया, क्योंकि यह शिक्षा और न्याय को जोड़कर वैश्विक एकता और मानवता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करता है. इस सम्मेलन में लगभग 56 देशों के न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए.

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शिक्षा विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिकता- सीएम योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा सबसे बड़ी वैश्विक प्राथमिकता है, क्योंकि न्याय की नींव शिक्षा से ही मजबूत होती है. उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ ताकतें वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ऐसे समय में न्याय और शिक्षा पर आधारित संवाद ही विकल्प हो सकता है. सीएम ने यह भी कहा कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान का माध्यम नहीं हो सकती. उसे नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और न्याय के विचारों से जोड़ना होगा.

सम्मेलन में खुल कर बोले न्यायाधीश

न्यायाधीशों ने यह मुद्दा उठाया कि कैसे न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह बनाया जाए. कार्यक्रम में यह विचार विमर्श हुआ कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए. वैश्विक स्तर पर न्यायाधीशों ने शांति, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून की मजबूती की दिशा में संवाद बढ़ाने का संकल्प लिया.

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