केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसले, रोजगार प्रोत्साहन योजना को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना – 1.07 लाख करोड़ रुपये, अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना – 1 लाख करोड़ रुपये, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने – 1,853 करोड़ रुपये को मंजूरी दी।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तीन फैसले ऐसे हैं जो युवाओं के लिए नए रास्ते प्रदान करते हैं।

1- रोजगार प्रोत्साहन योजना

कैबिनेट की बैठक में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी गई है।  इसयोजना का लक्ष्य 2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में कुल परिव्यय 99,446 करोड़ रुपये है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का फोकस विनिर्माण क्षेत्र पर होगा। इसके दो भाग हैं; पहला भाग पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए है और दूसरा भाग सतत रोजगार को समर्थन देने के लिए है।

2- 4-लेन परमकुडी-रामनाथपुरम खंड निर्माण

इसके साथ ही कैबिनेट ने तमिलनाडु में 1,853 करोड़ रुपये की लागत से 4-लेन परमकुडी-रामनाथपुरम खंड (46.7 किमी) के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे मदुराई से पंबन ब्रिज तक पहुंचना आसान हो जायेगा। इसके साथ ही पंबन ब्रिज से धनुषकोढ़ी तक की सड़क के विनिर्माण के लिए DPR तैयार किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मदुरई से लेकर परमाकुडी तक यह पहले से ही चार लेन का है। आज की मंजूरी के साथ, परमाकुडी से आगे रामनाथपुर तक चार लेन का प्रस्ताव है। उसके बाद धनुषकोडी तक समुद्र का हिस्सा डीपीआर के तहत तैयार किया जा रहा है। डीपीआर तैयार किया जा रहा है। यह तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी।

3- अनुमोदित अनुसंधान विकास और नवाचार योजना

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) को कुछ समय पहले प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई थी। एएनआरएफ ने इजरायल, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी जैसे विभिन्न देशों के कार्यक्रमों का अध्ययन किया और उनसे परामर्श किया, जिनके पास अनुसंधान से लेकर उत्पाद तक का अच्छा रोडमैप है। यह कार्यक्रम उसी रोडमैप, सीख और परामर्श के आधार पर बनाया गया है।

4. राष्ट्रीय खेल नीति 2025

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय खेलों के माध्यम से भारत को सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि खेलो भारत नीति देश के लिए एक नया रास्ता बनाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों से खेल से जुड़ी प्रतिभाओं को निकालने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में खेलो भारत नीति को मंजूरी दी है।