कौन-सी है सरकारी स्कीम? PM मोदी ने जारी की पहली किश्त, एक लाख लोगों के खाते में पहुंचे पैसे

PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan: आज यानी 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनमन योजना की पहली किस्त जारी हुई। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान आज से शुरू हुआ, जिसके तहत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब एक लाख लोगों को योजना की पहली किस्त दी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत इन समूहों का आर्थिक और सामाजिक विकास किया जाएगा।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने सिंगल क्लिक के
माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जन-मन ) योजना के अंतर्गत 1 लाख लाभार्थियों को आवास की पहली किश्त के लिए ₹540 करोड़ की राशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। @DrMohanYadav51 pic.twitter.com/eHMyeeuKTD

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) January 15, 2024

---विज्ञापन---

क्या है योजना और उद्देश्य?

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लोगों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य ही आदिवासी समुदाय के लोगों को आवास प्रदान करना है। आदिवासी लोगों को आवास के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। योजना के तहत 4.90 लाख पक्के मकान देने की प्लानिंग है। एक मकान की लागत करीब 2.39 लाख रुपये है।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने आज वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत शिवपुरी जिले के हातोद गांव की हितग्राही बहन विद्या आदिवासी से संवाद किया।

विद्या आदिवासी ने बताया कि कैसे शासकीय योजनाओं से उनके गांव और उनकी स्वयं की… pic.twitter.com/upItmvdhQ6

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) January 15, 2024

योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?

प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ आदिवासी समुदाय के लोगों, बहुसंख्यक जनजातियों, बस्तियों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। देशभर के 200 जिलों के 22 हजार लोग इस स्कीम के दायरे में आएंगे।

योजना का बजट

प्रधानमंत्री जनमन योजना का बजट करीब 24 करोड़ रुपये है। 9 मंत्रालय इसके तहत मिलकर काम करेंगे। 2023-24 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। लाभार्थियों को 20% फंड और 30% लोन मिलेगा। 50% पैसे सरकार देगी। योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को ग्राम पंचायत या जिला प्रशासन के ऑफिस में संपर्क करना होगा।