Edited By Vijay Jain
Parliament Special Session 2026 : देश की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हो रही है। संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में मोदी सरकार तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है, जो देश की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल देंगे। इस सत्र का मुख्य लक्ष्य 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को जमीनी स्तर पर लागू करना और लोकसभा की ताकत को बढ़ाना है।
संसद के विशेष सत्र में सबसे बड़ी हलचल लोकसभा की सदस्य संख्या को लेकर रहेगी। सरकार की योजना लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या 543 को बढ़ाकर 850 करने की है। इसके लिए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 पेश किया जाएगा, जिसमें बढ़ती आबादी के हिसाब से संसद सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है।
संसद के पटल पर आज तीन प्रमुख विधेयकों की सूची जारी की गई है:
केंद्र सरकार की रणनीति इन कानूनों के जरिए 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिलाओं के लिए आरक्षण को पूरी तरह प्रभावी बनाने की है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने इन बिलों पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय आवंटित किया है। पहले यह विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद पारित होंगे और फिर इन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा। देश के विशेषज्ञों का मानना है कि ‘परिसीमन’ इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जटिल हिस्सा है, जिस पर विपक्षी दलों के साथ तीखी बहस होने की संभावना है. बहरहाल, यदि ये बिल पास होते हैं, तो यह भारतीय संसद के इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्गठन होगा।
संसद से जुड़े पल-पल के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें...
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बड़ी चालाकी से आरक्षण को परिसीमन से जोड़ दिया है, जिससे यह कानून 2034 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। तेजस्वी यादव ने मांग की कि आरक्षण की सीमा 50% की जाए और इसमें ओबीसी (OBC) महिलाओं को भी जगह दी जाए। उन्होंने इसे केवल 'दिखावा' करार देते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस अपने एजेंडे के जरिए संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विपक्षी दल पुरजोर विरोध करेंगे।
watch | पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व RJD नेता तेजस्वी यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कहा, "बड़ी चालाकी से परिसीमन को इसमें लाया गया है। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। महिला आरक्षण पहले पारित हो गया और सर्वसम्मति से पारित हो गया, हमारी मांग थी कि 50% आरक्षण करिए लेकिन… pic.twitter.com/buxBJJQvfy
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर महिला आरक्षण का समर्थन करता है। उन्होंने मांग की कि सरकार परिसीमन का बहाना छोड़े और वर्तमान संख्या के आधार पर ही आरक्षण को तत्काल लागू करे। तिवारी ने आरोप लगाया कि परिसीमन के नाम पर संविधान के दायरे से बाहर जाकर किया जा रहा प्रयास देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इस मुद्दे पर सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है और विपक्ष देश की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए पूरी तरह एकमत है।
watch | दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "हर आदमी के अपने विचार हैं लेकिन संपूर्ण विपक्ष एकमत से यह कह रहा है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, जो हमने 2023 में पारित किया है उसके साथ हम खड़े हैं। आप तत्काल वर्तमान संख्या पर आरक्षण लागू कर दीजिए लेकिन यह परिसीमन का… pic.twitter.com/Ge9GuP1U10
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026
संसद में अमित शाह ने कहा- दक्षिण से 129 की जगह 195 सांसद होंगे.
अमित शाह ने कहा- दक्षिण के राज्यों की शक्ति बढ़ेगी.
महिला आरक्षण बिल को लेकर अमित शाह ने कहा- संसद में दक्षिण का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और परिसीमन में दक्षिण के राज्यों को घाटा नहीं.
महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर अमित शाह ने कहा- बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है.
महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका गांधी ने कहा- पीएम मोदी ईमानदारी से कदम उठाते तो हम साथ होते, महिलाओं के आरक्षण का गलत इस्तेमाल ना करें पीएम मोदी.
प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि चाणक्य होते तो वो भी आज चौंक जाते.
महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि- लोकतंत्र पर खुला वार हो रहा है, अगर ये बिल पास हुआ तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा.
महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी के भाषण के जवाब में प्रियंक गांधी ने कहा- इस बिल से राजनीति की बू आ रही है, कांग्रेस सबसे पहले महिला आरक्षण की बात की.
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा, "हर जगह जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वह समाप्त होगा, जो महिलाएं चुनकर आएंगी वह बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी... प्रधानमंत्री मोदी यही चाहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो।"
watch | दिल्ली: भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा, "हर जगह जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वह समाप्त होगा, जो महिलाएं चुनकर आएंगी वह बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी... प्रधानमंत्री मोदी यही चाहते हैं कि राष्ट्र के… pic.twitter.com/ZQCCxynS73
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026
महिला आरक्षण बिल पर PM मोदी ने कहा- किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा.
आरक्षण बिल पर PM मोदी ने कहा- विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए बवंडर खड़ा कर रहे हैं.
महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने कहा- विपक्ष बहानेबाजी कर रहा है, अभी विरोध किया तो लंबा नुकसान होगा.
महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदा ने कहा कि किसी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होगा.
महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी बोले- हम नारी को उसका हक दे रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में बोलते हुए सांसदों से इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी से जुड़े इस राष्ट्र-निर्माण कार्य में भाग लेना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। पीएम ने जोर देकर कहा कि सांसदों को इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यह सामूहिक प्रयास न केवल शासन व्यवस्था में संवेदनशीलता लाएगा, बल्कि भारत की राजनीति और भविष्य की दशा-दिशा तय करने में भी निर्णायक साबित होगा।
watch | Speaking in Lok Sabha on women's reservation and delimitation, Prime Minister Narendra Modi says, "I said at the outset that we are all fortunate to have the opportunity to participate in such an important, nation-building process involving half the country's… pic.twitter.com/KmgfLnIkZZ
— ANI (@ANI) April 16, 2026
पीएम मोदी ने कहा- जब मैं संगठन का एक कार्यकर्ता था तब चर्चा होती थी कि देखिए ये कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण आराम से दे देते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है. हम सुरक्षित हैं इसलिए दे दो. इसलिए पंचायत में 50 प्रतिशत तक पहुंच गए.
PM मोदी ने कहा- हमारा सौभाग्य है कि हमें देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है. यह बिल देश की दशा दिशा तय करेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि 25-30 साल पहले जिस विचार की आवश्यकता महसूस की गई थी, आज उसे एक परिपक्व अवस्था में लाया गया है। उन्होंने लोकतंत्र की खूबसूरती का जिक्र करते हुए कहा कि समय की मांग के अनुसार इसमें सुधार करना ही 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' की पहचान है। पीएम ने जोर दिया कि भारत की हजारों वर्षों की लोकतांत्रिक विकास यात्रा में यह बिल एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर है, जिसका हिस्सा बनने का सौभाग्य वर्तमान सदन के सदस्यों को मिला है।
watch | Speaks in Lok Sabha on women's reservation and delimitation, Prime Minister Narendra Modi says, "The need was that when this idea was first conceived 25-30 years ago, and the need was felt, we should have implemented it, and today we have brought it to a mature stage.… pic.twitter.com/0YleyXk1fB
— ANI (@ANI) April 16, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन (Delimitation) पर चर्चा के दौरान इसे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने सदन में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से जानकारी देने का आश्वासन देते हुए कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं, जो समाज की मानसिकता और नेतृत्व की क्षमता को एक मजबूत विरासत में बदल देते हैं। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह बिल एक ऐसा ही महत्वपूर्ण पड़ाव है जो राष्ट्र की शक्ति बनेगा।
watch | Speaks in Lok Sabha on women's reservation and delimitation, Prime Minister Narendra Modi says, " Discussion on this important bill began this morning. Many members have raised various issues, and we will provide detailed and accurate information to the House on those… pic.twitter.com/ALODM7M7xO
— ANI (@ANI) April 16, 2026
महिला आरक्षण विधेयक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह मांग दशकों पुरानी है। महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। ऐसे में यह मेरी समझ से परे है कि महिलाओं को इन अधिकारों से वंचित करने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। कभी आरक्षण के भीतर आरक्षण को आधार बनाया जाता है, कभी सीटों की संख्या को आधार बनाया जाता है। पहले तो सभी ने इसे पारित कराने के लिए काम किया, लेकिन अब, कार्यान्वयन के समय, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि आज कांग्रेस के लिए एक काला अध्याय है। इसी दिन स्वीडिश रेडियो ने घोषणा की कि बोफोर्स घोटाला भारतीय सरकार को सौंपा गया था, जिसमें 64 करोड़ रुपये का कमीशन शामिल था। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय से इस जानकारी को दबाने की कोशिश की है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में 2010 के आयकर फैसले से पता चला कि विन चड्ढा और क्वात्रोची ने वास्तव में कमीशन लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी 53 करोड़ रुपये की भारतीय संपत्ति जब्त की गई, जिसे सरकार के खाते में जमा कर दिया गया। हम समय-समय पर और जानकारी प्रकट करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बोफोर्स घोटाला साबित हो चुका है
लोकसभा में तीनों विधेयकों पर बोलते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित किया गया था, जिसमें 2026 के बाद की जनगणना और परिसीमन के आधार पर इसके प्रावधानों को लागू करने का प्रावधान है। लोकसभा सदस्यों की संख्या में 50 प्रतिशत की समान वृद्धि होगी, जिससे 815 सीटें बनेंगी, जिनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सदन की कुल संख्या का एक तिहाई है। इससे किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी सीटें बरकरार रहेंगी।
लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा 12 घंटे चलेगी। अध्यक्ष को चर्चा का समय बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। विधेयकों पर मतदान कल होगा। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन तीनों विधेयकों पर चर्चा 15-18 घंटे चलेगी। वहीं इन तीनों विधेयकों पर मतदान कल शाम 4 बजे होगा।
बिल पेश करने के पक्ष में 207 सांसदों ने वोटटिंग की। वहीं बिल के विरोध में 126 सांसद हैं। वोटिंग होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में संविधान संशोधन विधेयक 2026 पेश किया।
लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार तीनों बिल इसलिए लेकर आई है, ताकि जाति जनगणना के बाद आरक्षण न देना पड़े। इस पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि यह मेरा विभाग है। इस बार की जनगणना में जाति जनगणना कराई जा रही है। लेकिन वो दूसरे चरण में है, अभी सिर्फ मकानों की ही गणना हो रही है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को खत लिखा है। इसमें उन्होंने नारी शक्ति अधिनियम विधेयक के लिए समर्थन की मांग की है। सीएम फडणवीस ने सांसदों के साथ-साथ सत्ता पक्ष में शामिल और विपक्षी दलों के प्रदेश अध्यक्ष को भी खत लिखकर बिल के लिए समर्थन मांगा है।
राज्यसभा के डिप्टी चैयरमैन के लिए 17 अप्रैल को चुनाव होगा। विपक्ष ने इस चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा में 7 साल से उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया और अब राज्यसभा में तीसरी बार हरिवंश को राष्ट्रपति कोटे से नॉमिनेट करके लाया गया है। उपसभापति के लिए उम्मीदवार बना दिया गया है। इन सारी बातों पर विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की गई।
संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र शुरू करते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिवंगत सिंगर आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी। पूरे सदन ने 2 मिनट का मौन व्रत रखकर दिवंगत सिंगर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
संसद के विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेताओं की संसद परिसर में बैठक हो रही है. बैठक का मुख्य फोकस महिला आरक्षण विधेयक और प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर रहा.
Delhi | Opposition party leaders meet in Parliament premises to discuss strategy for the special session of Parliament, focusing on the women's reservation bill and the proposed delimitation bill.
— ANI (@ANI) April 16, 2026
Photo source: AICC pic.twitter.com/RVmgoF16ty
महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि "यह खुफिया लोगों की गुप्त योजना है... हम महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि जिस तरह से यह बिल लाया जा रहा है, उसके खिलाफ हैं। वे दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ों के खिलाफ हैं। जब हम 33% आरक्षण की बात करते हैं, तो बिना सही आंकड़ों (जातिगत संख्या) के हम आरक्षण कैसे दे सकते हैं?"
watch | Delhi | On Women's reservation bill, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says "Yeh khufiya logon ki gupt yojana hai...We are not against reservation for women, but against the way this bill is being brought. They are against Dalits, Muslims, and the Backwards classes. When… pic.twitter.com/qWqti8GpXz
— ANI (@ANI) April 16, 2026
समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का बयान: "जिस तरह से 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, हम बिल्कुल वैसा ही चाहते हैं। वह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन अब इसमें संशोधन लाना दिखाता है कि सरकार की नीयत में खोट है... हम परिसीमन और जनगणना न कराए जाने के मुद्दे पर इसका विरोध करते हैं। जब सदन में इस पर चर्चा होगी, तो हम संसद में अपनी सारी बातें मजबूती से रखेंगे।"
watch | Delhi | on women's Reservation Bill, Samajwadi Party MP Rajeev Rai says, "The way the Women's Reservation Bill was passed in 2023 is exactly how we want it. That bill was passed unanimously, and bringing amendments to it shows that there is a flaw in the government's… pic.twitter.com/KfgU2rGN6Q
— ANI (@ANI) April 16, 2026
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे भारत के लोकतंत्र के लिए एक 'ऐतिहासिक दिन' करार देते हुए विपक्ष से खास अपील की है। रिजिजू ने कहा कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय एक ऐसा कदम है, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस लंबे समय से लंबित विधेयक का समर्थन करेंगे।
विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे परिसीमन के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाते हुए रिजिजू ने कहा, "मैं विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि वे परिसीमन के नाम पर अफवाहें न फैलाएं। महिला आरक्षण का विरोध करने के लिए परिसीमन को बहाना न बनाएं।" उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया कि दक्षिण भारत के लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश न की जाए। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ किया कि सरकार का उद्देश्य नेक है और विपक्ष को किसी भी बहाने से इस ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को गिराने या कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
watch | Delhi: On Women's Reservation Bill, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "I am very happy that today is a historic day... This bill is a historic piece of legislation which will forever be remembered that the Parliament of India has taken this historic… pic.twitter.com/e3Wq1kL10b
— ANI (@ANI) April 16, 2026
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
