चार राज्यों को मिले नए चीफ जस्टिस: गुजरात-केरल और तेलंगाना-ओडिशा हाई कोर्ट में हुई नियुक्ति

New HC Chief Justices: देश के चार राज्यों को नए चीफ जस्टिस मिले हैं। ये राज्य गुजरात, केरल, तेलंगाना और ओडिशा हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह नियुक्ति की है। इसकी जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार की शाम दी।

जस्टिस आलोक अराधे तेलंगाना के चीफ जस्टिस बने

जस्टिस अराधे को 29 दिसंबर 2009 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया था। इस समय वे हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जस्टिस हैं। नवंबर 2018 में उनका ट्रांसफर कर्नाटक हाईकोर्ट हो गया था। तब से वहीं काम कर रहे हैं। उन्हें दो बड़े उच्च न्यायालयों में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

उड़ीसा हाईकोर्ट की कमान सुभासिस तालापात्रा के हाथ

जस्टिस तालापात्रा को 15 नवंबर 2011 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2013 में त्रिपुरा राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना पर उन्होंने अपने मूल उच्च न्यायालय के रूप में त्रिपुरा उच्च न्यायालय को चुना। वह 10 जून 2022 से स्थानांतरण पर उड़ीसा उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं। न्यायमूर्ति तालापात्रा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप 7 अगस्त को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

जस्टिस सुनीता अग्रवाल बनीं गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस

जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने अवध विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 16 दिसंबर, 1990 को एक वकील के रूप में रजिस्टर्ड हुईं। उन्हें 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 6 अगस्त, 2013 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई केरल हाईकोर्ट में नियुक्त

जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई का जन्म 5 जुलाई 1962 को वडोदरा में हुआ था। उनके पिता (दिवंगत) न्यायमूर्ति जितेंद्र पी. देसाई 1983 से 1989 तक गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति देसाई ने वर्ष 1982 में सेंट जेवियर्स कॉलेज, अहमदाबाद से बीए (अर्थशास्त्र) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1985 में सर एलए शाह लॉ कॉलेज, अहमदाबाद, और 27 नवंबर 1985 को बार काउंसिल ऑफ गुजरात में एक वकील के रूप में नामांकित हुए।

वह एडवोकेट एमसी भट्ट और दक्ष एम भट्ट के कार्यालय में शामिल हुए। उन्होंने शुरुआत में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, अहमदाबाद और 1991 से गुजरात उच्च न्यायालय में अभ्यास शुरू किया। उन्हें वर्ष 1994 में सहायक सरकारी वकील और वर्ष 1995 में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया और अपनी पदोन्नति तक काम करते रहे।

उन्हें 2006 से 2009 के बीच केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था और वह गुजरात बिजली बोर्ड के पैनल के साथ-साथ सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के पैनल पर भी थे।

जस्टिस कोशी का तेलंगाना से ट्रांसफर

पी सैम कोशी को तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। न्यायमूर्ति कोशी को 16 सितंबर, 2013 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह वर्तमान में उक्त उच्च न्यायालय के चौथे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।

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