Saturday, 20 April, 2024

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17 लाख लोगों को रोजगार देगी केंद्र सरकार, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिली मंजूरी

Modi Cabinet Meeting : देश में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो सकती है। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के साथ-साथ रोजगार देने की घोषणा की है।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Feb 29, 2024 16:13
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PM Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Modi Cabinet Meeting : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने 17 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की। साथ ही कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत साल 2025 तक सभी केंद्र सरकार की इमारतों पर प्राथमिकता के आधार पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और वार्षिक 15000 रुपये की बचत भी होगी। दो किलोवॉट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में 145000 रुपये खर्च होंगे, जिसमें सरकार की ओर से 78000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

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रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए बैंकों से मिलेगा लोन

उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए नेशनल पोर्टल लॉन्च हो गया है। रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों को बैंक से आसान किस्तों में लोन भी मिलेगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। लोग बची हुई बिजली को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के जरिए 30 गीगावॉट सौर क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, ओएंडएम और अन्य सेवाओं में 17 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेंगे।

सरकार लोगों को देगी सब्सिडी

केंद्र सरकार एक करोड़ घरों में छतों पर सोलर प्लांट लगाने में 75,021 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके तहत 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

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कृषि क्षेत्र में लिया गया बड़ा निर्णय

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में दूसरा निर्णय लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2024 (1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों और एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को अनुमति दी। सरकार एनबीएस आधारित पोषक तत्वों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। उर्वरक के दाम में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जो दाम पिछले साल था, इस साल भी इसी कीमत पर उर्वरक मिलेगा।

First published on: Feb 29, 2024 03:35 PM

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