Gaurav Pandey
लिखने-पढ़ने का शौक है। राजनीति में दूर-दूर से रुचि है। अखबार की दुनिया के बाद अब डिजिटल के मैदान में हूं। आठ साल से ज्यादा समय से देश-विदेश की खबरें लिख रहा हूं। दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे संस्थानों में सेवाएं दी हैं।
Read MoreDA Increment For Central Government Employees : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को आज यानी गुरुवार को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है और माना जा रहा है कि इस में महंगाई भत्ते (डीए) में इजाफा करने पर फैसला लिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। बढ़े हुए डीए को 1 जनवरी 2024 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है।
पिछले साल अक्टूबर में हुआ था इजाफा
बता दें कि कैबिनेट ने पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशन पाने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 प्रतिशत बढ़ाते हुए 46 प्रतिशत कर दिया था। इस फैसले से 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिला था। उल्लेखनीय है कि यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई थी। आज इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा सकता है।
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In the Union Cabinet meeting held on Wednesday, the Centre has approved a hike in dearness allowance (DA) to 46 per cent for central government staff, effective July 2023. pic.twitter.com/BQVt6fm369
— The State Sentinel News (@state_sentinel) October 18, 2023
केंद्र के कर्मचारी बेसब्री से महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना है। अब अगर आज इसे 50 प्रतिशत कर दिया जाता है तो कुछ अन्य भत्तों और सैलरी के हिस्सों में भी इजाफा होगा जो इन कर्मचारियों के वेतन को अच्छा-खासा बढ़ा सकते हैं। सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत पहुंचने पर कुछ और भत्तों में भी इजाफा होगा।
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डीए बढ़ा तो इन भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी
सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर 9 अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा। इनमें मकान किराया भत्ता, बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाला भत्ता, बच्चों की देखभाल के मिलने वाला विशेष भत्ता, होस्टल सब्सिडी, ट्रांसफर पर यात्रा भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ड्रेस भत्ता, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए माइलेज भत्ता और दैनिक भत्ते शामिल हैं। ऐसे में अगर केंद्रीय कैबिनेट आज इसको अनुमति दे देती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
