औद्योगिक और कमर्शियल सेक्टर को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने गैर-घरेलू एलपीजी (LPG) के आवंटन में अहम बढ़ोतरी की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कुल कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। इसे उद्योगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने इस संबंध में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, अब तक उद्योगों को संकट-पूर्व स्तर का केवल 50% एलपीजी कोटा मिल रहा था। नए फैसले के तहत इसमें 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर कुल उपलब्धता 70% कर दी गई है।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल और प्लास्टिक जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों को एलपीजी आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, ऐसे उद्योग जहां उत्पादन के लिए एलपीजी अनिवार्य है और जिसे प्राकृतिक गैस से बदला नहीं जा सकता, उन्हें विशेष छूट देने का प्रावधान भी किया गया है।
इसके अलावा, कुल 70% आवंटन में से 10% हिस्सा उन राज्यों को मिलेगा जो पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुधार लागू करेंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों को ‘नेचुरल गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन और अन्य सुविधाएं) आदेश 2026’ को संबंधित विभागों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं।
इस फैसले से औद्योगिक गतिविधियों में आ रही बाधाएं कम होंगी और उत्पादन को गति मिलेगी। साथ ही, जिन राज्यों ने अब तक सुधार-आधारित 10% कोटे का लाभ नहीं लिया है, उनसे इसे जल्द लागू करने की अपील की गई है।
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मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने इस संबंध में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, अब तक उद्योगों को संकट-पूर्व स्तर का केवल 50% एलपीजी कोटा मिल रहा था। नए फैसले के तहत इसमें 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर कुल उपलब्धता 70% कर दी गई है।
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इसके अलावा, कुल 70% आवंटन में से 10% हिस्सा उन राज्यों को मिलेगा जो पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुधार लागू करेंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों को ‘नेचुरल गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन और अन्य सुविधाएं) आदेश 2026’ को संबंधित विभागों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं।
इस फैसले से औद्योगिक गतिविधियों में आ रही बाधाएं कम होंगी और उत्पादन को गति मिलेगी। साथ ही, जिन राज्यों ने अब तक सुधार-आधारित 10% कोटे का लाभ नहीं लिया है, उनसे इसे जल्द लागू करने की अपील की गई है।
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