Nitin Arora
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नई दिल्ली: किसानों का जो आंदोलन था उसमें कृषि कानूनों के अलावा MSP एक अहम मुद्दा था। अब मीडिया रिपोर्ट की माने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा के लिए 22 अगस्त को अपनी पहली बैठक आयोजित करने वाली है। बैठक राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी) में सुबह 10.30 बजे से होगी।
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पहली बैठक में, समिति सदस्यों पर प्रकाश डालेगी। साथ ही भविष्य की रणनीतियों पर विचार-विमर्श की जाएगी और व्यापक मुद्दों को कवर करने के लिए सब-पैनल स्थापित करने पर चर्चा करेगी।
इस बीच, सरकार संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए राजी कर रही है। यह देखने की जरूरत है कि क्या वह अपना विचार बदलेगी? बता दें कि सरकार ने उनकी ओर से तीन प्रतिनिधियों को भेजने का आग्रह किया है। एसकेएम मुख्य तौर पर सामने था, जिसने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का नेतृत्व किया था। हालांकि, एसकेएम ने पहले ही समिति को ठुकरा दिया और कोई अपना आदमी नहीं भेचने का फैसला लिया।
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पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के एमएसपी से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था।
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