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बिजनेस

2025-26 में चीनी उत्पादन में 16% की वृद्धि; केंद्र ने 15 लाख टन निर्यात को दी मंजूरी

अनुकूल मौसम और बेहतर पैदावार के चलते, भारत का चीनी उत्पादन 2025-26 सीजन में 16 प्रतिशत बढ़कर 343.5 लाख टन होने की उम्मीद है. केंद्र ने इस क्षेत्र को स्थिर करने के लिए 15 लाख टन के निर्यात को मंजूरी दे दी है और शीरे पर 50 प्रतिशत शुल्क हटा दिया है.

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Written By: Vandana Bharti Updated: Nov 10, 2025 13:08

भारत के चीनी उत्पादन में 2025-26 के चीनी सत्र में मजबूत सुधार होने की उम्मीद है, जो 2024-25 के 296.1 लाख टन से लगभग 16 प्रतिशत बढ़कर 343.5 लाख टन हो जाएगा. भारतीय चीनी एवं जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (इस्मा) ने इस सप्ताह जारी अपने पहले अग्रिम अनुमानों में, अनुकूल वर्षा, बेहतर गन्ना पैदावार और देश के प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्रों में स्थिर रकबे को इस वृद्धि का श्रेय दिया है.

अक्टूबर में ली गई मानसून-पश्चात उपग्रह तस्वीरों और 4 नवंबर को इस्मा की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत क्षेत्रीय रिपोर्टों की समीक्षा के बाद इन अनुमानों को अंतिम रूप दिया गया. संघ ने कहा कि अच्छी तरह से वितरित मानसूनी वर्षा, पर्याप्त जलाशय भंडारण और चल रही गन्ना विकास पहलों के संयोजन ने देश भर में “अच्छी से बहुत अच्छी” फसल की स्थिति पैदा की है.

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अधिक रकबा और बेहतर फसल की संभावना
2025-26 सीज़न के लिए गन्ने का कुल रकबा 57.35 लाख हेक्टेयर आंका गया है, जो पिछले वर्ष के 57.11 लाख हेक्टेयर से थोड़ा अधिक है, यानी 0.4 प्रतिशत की वृद्धि. यह वृद्धि, हालांकि मामूली है, गन्ने में किसानों के विश्वास को दर्शाती है, जो बेहतर सिंचाई उपलब्धता और गन्ना विकास के लिए राज्य-स्तरीय समर्थन से प्रोत्साहित है.

इस्मा के अनुसार, प्रमुख गन्ना बेल्टों में पर्याप्त वर्षा हुई है और प्रमुख उत्पादक राज्यों के जलाशयों में पेराई सत्र के दौरान फसल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्तर बना हुआ है. इन परिस्थितियों के साथ-साथ बेहतर किस्म के चयन ने गन्ने की मजबूत वृद्धि को बनाए रखने में मदद की है.

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उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व महाराष्ट्र करेगा
देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है. राज्य में 2025-26 तक उत्पादन 130 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 93.51 लाख टन से लगभग 39 प्रतिशत अधिक है.

मजबूत मानसून और भरे हुए जलाशयों की बदौलत राज्य का गन्ना रकबा 13.82 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 14.71 लाख हेक्टेयर हो गया है. ISMA ने कहा कि गन्ने की खेती का अधिक अनुपात और बेहतर पैदावार इस वृद्धि को बढ़ावा देंगे. एसोसिएशन ने कहा क‍ि पश्चिमी क्षेत्र में अच्छी बारिश और निरंतर सिंचाई सहायता के कारण फसल की स्थिति बेहतर बनी हुई है.

कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लगातार वृद्धि
कर्नाटक में, गन्ने का रकबा लगभग 6 प्रतिशत बढ़कर 6.8 लाख हेक्टेयर हो गया है. चीनी उत्पादन पिछले साल के 54.89 लाख टन की तुलना में 63.5 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है. अनुकूल वर्षा और बेहतर रिकवरी दरों से इस वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश, जो एक अन्य प्रमुख उत्पादक है, में इस सीजन में 103.2 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 101.01 लाख टन से थोड़ा अधिक है. हालांकि राज्य में गन्ने का रकबा 23.3 लाख हेक्टेयर से घटकर 22.57 लाख हेक्टेयर रह गया है, लेकिन बेहतर रोग प्रबंधन और उच्च उपज देने वाली किस्मों के आने से फसल की समग्र स्थिति में सुधार हुआ है.

इस्मा ने कहा कि समय पर खेत में हस्तक्षेप और किस्म प्रतिस्थापन कार्यक्रमों ने लाल सड़न और अन्य बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद की है, जिससे इस सीजन में स्वस्थ खड़ी फसल सुनिश्चित हुई है.

इथेनॉल डायवर्जन और मजबूत आपूर्ति स्थिति
2025-26 में इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का डायवर्जन 34 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2024-25 सीज़न के 35.01 लाख टन से थोड़ा कम है. इस डायवर्जन को ध्यान में रखते हुए, शुद्ध चीनी उत्पादन 309.5 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 261.08 लाख टन था.

इस्मा ने कहा कि देश का चीनी संतुलन संतोषजनक बना हुआ है, जिससे घरेलू ज़रूरतों और निर्यात प्रतिबद्धताओं, दोनों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है. भारत का इथेनॉल कार्यक्रम सरकार के व्यापक ऊर्जा विविधीकरण लक्ष्यों का समर्थन करता रहेगा, जबकि चीनी उद्योग के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है.

सरकार ने निर्यात को मंजूरी दी, गुड़ पर शुल्क हटाया
पर्याप्त घरेलू उपलब्धता के साथ, केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए 15 लाख टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति दी है. सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने और चीनी क्षेत्र में तरलता में सुधार के लिए गुड़ पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क भी हटा दिया है.

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 7 नवंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे एक पत्र में इस निर्णय की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि इस कदम से बाजार को स्थिर करने और गन्ना किसानों को राहत मिलेगी.

यह नीतिगत निर्णय ISMA के उस अनुमान के बाद लिया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत इस सीज़न में घरेलू उपलब्धता को प्रभावित किए बिना आराम से 20 लाख टन तक निर्यात कर सकता है.

First published on: Nov 10, 2025 12:24 PM

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