DA Hike Update: दिवाली के समय केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए DA को बढ़ाया था, जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी कर्मचारियों के लिए DA को बढ़ाया। हालांकि इसी बीच ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कई तरह की परेशानियां हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का खास तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया। सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने डीए में एक साथ 3% की बढ़ोतरी की। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को 53 फीसदी की दर से डीए मिलेगा। आइए इसके बारे में जानते हैं।
केंद्र सरकार ने पहले भी बढ़ाया DA
जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले भी DA मे 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद कर्मचारियों को 50% DA दिया जाने लगा, जो पहले 46% की दर से दिया जाता था। अब बहुत ही कम समय में सरकार ने दोबारा DA हाइक का फैसला लिया।
इसी सिलसिले को जारी रखते हुए राज्य सरकारें भी केंद्र की तरह अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा रही हैं। जानकारी मिली है कि 1 नवंबर से केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों का डीए 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार का कुल DA एक बार में 30% हो जाएगा।
DA HIke
कितना है राज्य सरकार कर्मचारियों का DA?
आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30% की दर से DA मिलेगा। हालांकि अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% की दर से डीए मिलता रहा है। इससे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते में अंतर फिलहाल 28 % हैं , लेकिन नए बदलाव के साथ ये अंतर 23% ही रह जाएगा। सरकार ने इस डीए वृद्धि के बारे में कहा कि वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा
जानकारी मिली है कि DA हाइक के कारण राज्य सरकार पर 500 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा खर्च आएगा, हालाकि इस कदम से 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 82,000 पेंशन भोगियों को फायदा होगा। 1 अक्टूबर, 2018 से त्रिपुरा में सातवें वेतन आयोग को लागू किया। तब से डीए में कई बार बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले मार्च 2024 में त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 25% किया गया था।
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