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Post Office Monthly Income Scheme Interest Rate: अगर आप बिना किसी जोखिम के निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एक बेहतरीन विकल्प है। पोस्ट ऑफिस कई ऐसी योजनाएं चलाता है, जहां गारंटी के साथ अच्छा रिटर्न मिलता है। शानदार स्कीम में से एक पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) भी है। इसमें निवेश करने पर हर महीने मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। आइए पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना क्या है? पोस्ट ऑफिस की मंथली सैलरी स्कीम में कितना मुनाफा हो सकता है? एक लाख रुपये के निवेश पर कितना रिटर्न मिलेगा? इन सबके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए विस्तार से जानते हैं।
पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना को खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो निश्चित मासिक आय का सुरक्षित और विश्वसनीय सोर्स चाहते हैं। इस योजना में निवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। हालांकि, 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग भी अभिभावक की देखरेख में मासिक आय योजना के लिए पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल सकते हैं।
POMIS की ब्याज दरों को सरकार अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम्स के साथ ही हर तिमाही में संशोधित करती है। जुलाई से शुरू हो रही तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है। इस योजना में निवेशकों को 5 साल की अवधि के लिए एकमुश्त राशि जमा करनी होती है और उन्हें पूर्व निर्धारित दर पर ब्याज मिलता है। फिलहाल, इस पर 7.4% ब्याज दर मिल रहा है जिसका भुगतान मासिक तौर पर किया जाता है।
POMIS खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये है। साथ ही 1000 रुपये के मल्टीपल में अतिरिक्त जमा की भी अनुमति है। सिंगल-अकाउंट होल्डर खातों के लिए, अधिकतम डिपॉजिट लिमिट 9 लाख रुपये है। जबकि, जॉइंट अकाउंट के मामले में ये 15 लाख रुपये है। एक व्यक्ति को कई खाते खोलने की इजाजत है, लेकिन उसके सभी खातों की कुल जमा राशि 9 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती।
अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो इस पर हर महीने कमाई कर सकते हैं।POMIS में हर महीने 7.4% ब्याज दर के हिसाब से रिटर्न मिलता है। 1 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश पर हर महीने 617 रुपये कमा सकते हैं। इस तरह से 1 साल में करीब 7,404 रुपये ब्याज हासिल कर सकते हैं।
यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष पूरा होने तक इसमें से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। अगर खाता 1 वर्ष बाद लेकिन 3 वर्ष से पहले बंद किया जाता है, तो मूलधन (Principal) से 2 प्रतिशत की कटौती लागू होगी और शेष राशि भुगतान की जाएगी। इसी तरह अगर अकाउंट 3 वर्ष के बाद और 5 वर्ष से पहले बंद किया जाता है, तो मूलधन से 1 प्रतिशत राशि काटी जाएगी और शेष का भुगतान किया जाएगा।
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