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भारत सरकार देश भर की जमीनों और प्रॉपर्टीज का डिजिटल ढांचा सुधारने के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू कर रही है, जिसे आम बोलचाल में प्रॉपर्टी आधार कार्ड या भू-आधार (Bhu-Aadhaar) कहा जा रहा है. सरकारी भाषा में इसका असली नाम ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) यानी विशिष्ट भूमि खंड पहचान संख्या है. आइए, समझते हैं कि यह क्या है और इससे प्रॉपर्टी मालिकों को क्या फायदे होंगे.
जैसे भारत में हर नागरिक की पहचान के लिए 12 अंकों का यूनिक आधार कार्ड होता है न, ठीक वैसे ही अब देश की हर जमीन, प्लॉट या प्रॉपर्टी के टुकड़े को 14 अंकों का एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड (14-Digit Code) दिया जा रहा है. इसे ही भू-आधार या प्रॉपर्टी आधार कहा जा रहा है.
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सामान्य आधार कार्ड से यह कितना अलग है?
आधार कार्ड इंसानों की पहचान (Biometric & Identity) के लिए है. जबकि भू-आधार या प्रॉपर्टी आधार जमीन या प्लॉट की पहचान के लिए है. सामान्य आधार कार्ड जहां व्यक्ति के नाम, फिंगरप्रिंट और आईरिस डेटा से बनता है. वहीं भू आधार जमीन के अक्षांश और देशांतर (Latitude & Longitude) यानी जियो-कोऑर्डिनेट्स के आधार पर बनता है. दोनों में एक अंतर यह भी है कि सामान्य आधार व्यक्ति के साथ उसकी जगह बदल सकती है. लेकिन भू-आधार जमीन का भू-भाग अपनी जगह स्थिर रहता है, इसलिए कोड हमेशा यूनिक और परमानेंट रहता है.
इसके मुख्य फीचर्स क्या हैं?
इससे आम जनता को क्या फायदे होंगे?
जालसाजी और फर्जी रजिस्ट्री पर लगाम: अक्सर धोखाधड़ी में एक ही प्लॉट को दो या तीन अलग-अलग लोगों को फर्जी कागजात से बेच दिया जाता है. भू-आधार आने के बाद हर जमीन की डिजिटल पहचान होगी, जिससे डबल रजिस्ट्री या फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना नामुमकिन हो जाएगा.
सीमा विवाद (Boundary Disputes) का खात्मा: गांवों या शहरों में अक्सर मेढ़ या जमीन के कब्जे को लेकर पड़ोसियों में झगड़े होते हैं. सैटेलाइट आधारित जियो-टैगिंग की वजह से जमीन का सही दायरा और सीमाएं डिजिटल रूप से तय रहेंगी.
प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना आसान: अगर आप कोई नया प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो सिर्फ 14 अंकों का भू-आधार डालकर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे कि जमीन का असली मालिक कौन है, उस पर कोई कोर्ट केस या लोन तो नहीं है.
बैंक लोन मिलना आसान: जब जमीन के रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और डिजिटल होंगे, तो बैंकों को लोन (Home Loan या Agri Loan) देने में समय नहीं लगेगा और वेरिफिकेशन तुरंत हो जाएगा.
सरकारी योजनाओं और मुआवजे का सीधा लाभ: किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा या सरकारी योजनाओं (जैसे पीएम किसान) की राशि सीधे सही जमीन मालिक के खाते में आसानी से मिल सकेगी.
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वन्दना भारती, BAG नेटवर्क के मालिकाना हक वाले News 24 के साथ सितंबर 2025 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस डेस्क संभाल रही हैं। News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर लिखने के साथ-साथ एजुकेशन की भी जिम्मेदारी संभालती हैं। बी.कॉम की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और YMCA, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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