नई दिल्ली: दिल्ली सरकार अब जो स्कीम लेकर आई है, उससे हजारों वाहन मालिक प्रभावित होंगे। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ईंधन उपभोक्ताओं के लिए एक नया नियम लेकर आई है। प्रदूषण से लड़ने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाहन तय दायरे से अधिक प्रदूषकों का उत्सर्जन न करें। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार पंपों से पेट्रोल और डीजल लेने के लिए वाहनों के लिए अपना प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) दिखाना अनिवार्य कर रही है।
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इस तारीख से लागू होगा नियम
राय ने कहा, ‘वाहन प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन (पेट्रोल/डीजल) लेने के लिए 25 अक्टूबर से प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है। पर्यावरण विभाग को जल्द ही अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।’
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार अपनी शीतकालीन कार्य योजना को सख्ती से लागू करेगी और 3 अक्टूबर से दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम शुरू किया जाएगा।
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राय ने कहा कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के तरीके तलाश रही है। राय ने कहा, ‘प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। धूल रोधी अभियान 6 अक्टूबर से और बायो डीकंपोजर का छिड़काव 10 अक्टूबर से शुरू होगा।’
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