सिर्फ किसान निधि नहीं, सरकार किसानों के लिए चलाती है ये भी योजनाएं; जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा?

Government Schemes for Farmers: भारत में लगभग 9 से 15 करोड़ किसान हैं, जो इसे एक कृषि प्रधान देश बनाते हैं. हालांकि, ऐसे किसानों की संख्‍या बहुत ज्‍यादा है, जो गरीबी और अभाव में रहते हैं. इसल‍िए भारत सरकार किसानों की मदद के ल‍िए कई योजनाएं चलाती है, जो किसानों की प्रगति और उत्थान को सुन‍िश्‍च‍ित करती हैं. यहां जान‍िये क‍ि सरकार क‍िसानों के ल‍िए कौन सी स्‍कीमें चलाती है:

क‍िसानों के ल‍िए सरकारी योजनाएं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जो किसानों की तरक्की के लिए चलाई जाती है, जिसके तहत किसानों को बीज, खाद और दूसरे खेती के सामान जैसी जरूरी चीजें खरीदने में मदद मिलती है. इस योजना के तहत, सरकार हर योग्य किसान परिवार को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है, जो किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है.

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किसान क्रेडिट कार्ड और फसल लोन
केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों के लिए एक लोन स्कीम शुरू की है, जिसके तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए लगभग 3 लाख रुपये तक का फसल लोन दिया जाता है. अब, किसान ज्‍यादा ब्याज दरों पर साहूकारों से लोन लेने के बजाय, इस स्कीम के तहत सरकारी बैंकों से लोन ले सकते हैं. इन लोन पर ब्याज दर भी काफी कम है. किसानों को सिर्फ 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का फसल लोन मिलता है और अगर वे समय पर लोन चुका देते हैं, तो उन्हें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है. इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि अगर कोई किसान 1.6 लाख रुपये तक का लोन लेता है, तो उसे अपनी जमीन गिरवी रखने या कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं होती है.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यह पक्का करती है कि देश के हर किसान को खेती के लिए पानी मिले और किसानों के खेती के संसाधनों में और सुधार हो. सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि किसान अपनी फसलों के लिए सिर्फ़ बारिश पर निर्भर न रहें, बल्कि उन्हें खेती के आधुनिक तरीके भी मिलें. इस योजना में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप का नेटवर्क बनाना और पानी के संसाधनों को विकसित करना शामिल है.

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) 12 दिसंबर, 2019 को शुरू की गई थी. इस योजना के तहत, सरकार किसानों को सोशल सिक्योरिटी यानी पेंशन देती है, ताकि किसान बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीवन जी सकें. यह पेंशन किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद दी जाती है, जिसमें हर महीने किसान को 3000 रुपये की पेंशन मिलती है. इस योजना के तहत, सरकार भी उतना ही पैसा देती है जितना किसान जमा करता है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को 2 से 5 प्रतिशत के प्रीमियम पर फसल बीमा दिया जाता है, बाकी रकम सरकार देती है. अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा या किसी और वजह से खराब हो जाती है, तो उसे इस बीमा के जरिए आर्थिक मदद मिलती है.