Edited By Neeraj
इनकम टैक्स बिल 2025 पास होने के बाद आयकर को लेकर कई नियम बदल जाएंगे।
एक अप्रैल यानी कल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई बदलाव अमल में आ जाएंगे। इन बदलावों में से कुछ सीधे तौर पर आम आदमी को प्रभावित करेंगे। 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से लेकर इनकम टैक्स तक के नियमों में बदलाव हो रहे हैं। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ प्रमुख बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मार्च की समाप्ति के साथ ही प्रभावी हो जाएंगे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित करेंगे।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के अनुसार, फंड हाउस को नए फंड ऑफर (NFOs) के तहत जुटाए गए फंड को अब 30 बिजनेस दिनों के भीतर निवेश करना अनिवार्य होगा। यदि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) इस अवधि में निवेश नहीं कर पाती, तो उसे निवेश समिति की मंजूरी से 30 दिनों का और विस्तार मिल सकता है। यदि 60 दिनों के भीतर भी ऐसा नहीं किया जाता, तो AMC को नए निवेश लेने से रोक दिया जाएगा और निवेशक बिना किसी दंड योजना से बाहर निकल सकेंगे।
बाजार नियामक सेबी ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स (SIFs) नाम की एक नई कैटेगरी शुरू की है। यह म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) के बीच की कैटेगरी होगी। SIFs में निवेश के लिए कम से कम 10 लाख रुपये की जरूरत होगी। केवल वही एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) इसे लॉन्च कर सकती है, जिसका एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) पिछले तीन सालों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो।
सरकार 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करेगी। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होगी और सेवा के आधार पर पेंशन की गारंटी देगी। कम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSP) को 31 मार्च 2025 तक ऐसे मोबाइल नंबरों को हटाकर डाटाबेस को अपडेट करने का निर्देश दिया है, जिन्हें री-साइकल या बंद कर दिया गया है। ऐसे में यदि दूरसंचार विभाग (DoT) आपके मोबाइल नंबर को निष्क्रिय या रद्द कर देता है, तो आपका बैंक और UPI ऐप उसे अपने रिकॉर्ड से हटा सकते हैं, जिससे UPI सेवाएं बाधित हो सकती हैं। लिहाजा सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता किसी एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक हो।
कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड संबंधी नियमों में एक अप्रैल से बदलाव किए हैं। उदाहरण के तौर पर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के SimplyCLICK क्रेडिट कार्ड धारकों को अब Swiggy पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स 10X की बजाए 5X मिलेंगे। हालांकि, मिंत्रा, बुकमाईशो, और अपोलो 24|7 पर 10X रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलते रहेंगे। इसी तरह, एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिन्म क्रेडिट कार्ड से एयर इंडिया की टिकट बुकिंग पर मिलने वाले रिवॉर्ड प्वाइंट्स को कम किया गया है। वहीं, IDBI फर्स्ट बैंक के क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लिए कोई नया माइलस्टोन बेनिफिट नहीं मिलेगा।
वित्त मंत्री ने बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया था। यह बदलाव एक अप्रैल से अमल में आ जाएगा। सरकार ने नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत टैक्स फ्री इनकम की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया है। ऐसे टैक्सपेयर्स जो न्यू रिजीम को चुनते हैं, उनकी सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये के स्टैण्डर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, इस तरह उनके लिए 12.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री होगी।
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराये पर TDS की वार्षिक सीमा को वर्तमान 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।
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