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GST Reforms Impact: फैमिली ट्रिप पर खर्चा आएगा कम, GST रिफॉर्म्स के बाद हुए ये बदलाव

GST Reforms Impact: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन और आम लोगों के लिए होटलों के कमरों पर लगने वाले महंगे खर्चे को घटा दिया है। ताकी लोगों के जेब पर बोझ कम हो। इस बार फोकस खासतौर पर पर्यटन, होटल इंडस्ट्री और हवाई यात्रा पर किया गया है।

GST Reforms Impact: सफर के दौरान लोग जब वीकेंड पर जाने की सोचते हैं तो उनके सामने सभी बढ़ी दिक्कत सामने खड़ी हो जाती है जो कि है मेहंगे होटल का खर्चा। लेकिन इस दिक्कत को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण ने आम लोगों के लिए होटलों के कमरों पर लगने वाले महंगे खर्चे को घटा दिया है। जिससे लोग आसान से होटल इंडस्ट्री और हवाई यात्रा पर गुजारा कर सकें। इस बदलाव से आम जनता के साथ-साथ भारत की आर्थिक विकास दर को बल मिलेगा। होटल में रुकना अब होगा सस्ता।

होटल में रुकना अब होगा सस्ता

अब से जो होटल कमरे 7500 रुपये से कम में मिलते हैं, उन पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है हालांकि, इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि 7500 रुपये से कम वाले होटल कमरे अब सस्ते हो जाएंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और घरेलू यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा। 1,000 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम पहले की तरह GST से पूरी तरह मुक्त रहेंगे। 7,500 रुपये से ऊपर वाले प्रीमियम रूम पर 18% GST जारी रहेगा। इसके साथ ही इन नए नियम को 22 सितंबर 2025 से लागू किया जाएगा।

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हवाई यात्रा भी सस्ती की जाएगी

इकोनॉमी क्लास टिकट पर GST अब 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही बिजनेस क्लास टिकट पर GST अब 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। इस बदलाव से हवाई यात्रा का खर्च कम होगा जिससे ज्यादा लोग हवाई यात्रा कर पाएंगे चाहे वे घूमने जा रहे हों या काम के लिए। साथ ही लक्जरी और नशीले चीजें (जैसे महंगी गाड़ियां, शराब, सिगरेट) पर 40% का विशेष GST लगेगा।

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विशेषज्ञों की राय के मुताबिक

MakeMyTrip के CEO राजेश मागो का कहना है कि होटल रेट में कमी से घरेलू पर्यटन को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही
EaseMyTrip के CEO रिकांत पिट्टी ने कहा कि यह सुधार यात्रा और होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। इससे लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे, और होटलों की बुकिंग बढ़ेगी, खासकर बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में।

सरकार का ‘ऐतिहासिक दिवाली गिफ्ट’

सरकार का मानना है कि इस फैसले से लोगों की जेब पर बोझ कम होगा। इसके साथ ही उपभोग (खपत) बढ़ेगा और भारत की आर्थिक विकास दर को बल मिलेगा

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First published on: Sep 06, 2025 02:09 PM

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