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8th Pay Commission: 58% हुआ इस राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, अब क‍ितनी होगी सैलरी

DA Hike: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस बढ़ोतरी के साथ, राज्य कर्मचारियों का DA अब उनकी बेसिक सैलरी का 58 प्रतिशत हो जाएगा.

Author Written By: Vandana Bharti Updated: Jan 12, 2026 16:21
इस राज्‍य ने बढाया महंगाई भत्‍ता

8th Pay Commission: अगर आप छत्‍तीसगढ़ राज्‍य सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके ल‍िए अच्‍छी खबर है. राज्‍य सरकार ने अपने कर्मचारियों के ल‍िए महंगाई भत्‍ता की घोषणा कर दी है. जी हां, छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री व‍िष्‍णु देव साय ने रव‍िवार को महंगाई भत्‍ते में 3 फीसदी के इजाफे की घोषणा की है. इसके साथ ही DA बेस‍िक सैलरी का 58 फीसदी हो गया है. इस फैसले से राज्‍य सरकार के करीब 3.9 लाख कर्मचारी प्रभाव‍ित होंगे.

इससे पहले राज्‍य ने अगस्‍त 2025 में 2 फीसदी DA बढ़ाया था. इसके बाद महंगाई भत्‍ता 55 प्रत‍िशत हो गया था.

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अब कितना मिलेगा डीए (DA)?

इस बढ़ोतरी से पहले छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था. 3% की ताजा बढ़ोतरी के बाद अब यह बढ़कर 58% हो गया है. इस बढ़ोतरी के साथ ही छत्तीसगढ़ अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान DA स्तर पर पहुंच गया है.

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किन्हें मिलेगा इसका लाभ?

प्रदेश के लगभग 4 लाख से ज्यादा नियमित सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. राज्य के करीब 1.25 लाख पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में भी समान बढ़ोतरी होगी.

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सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?

DA में 3% की वृद्धि के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में उनके बेसिक पे (Basic Pay) के आधार पर इजाफा होगा. जैसे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो उसे अब हर महीने लगभग 900 अतिरिक्त मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी पिछली तारीख (संभावित 1 जनवरी 2026) से लागू मानी जाएगी, जिसका एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा.

3% DA बढ़ोतरी के अलावा, कर्मचारी संगठनों की कुछ अन्य मांगें भी सरकार के पास लंबित हैं, जिन पर 2026 के बजट में विचार हो सकता है. इसमें से एक पदोन्नति और समयमान वेतनमान को लेकर मांग है. कर्मचारी संगठन अटकी हुई प्रमोशन प्रक्रिया को तेज करने की मांग कर रहे हैं. दूसरी ओर कंपैशनेट न‍ियुक्‍त‍ियों को लेकर पेंडिंग मामलों का त्वरित निपटारा करने की मांग भी हो रही है.

First published on: Jan 12, 2026 03:18 PM

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