Budget 2023: वित्त मंत्रालय द्वारा आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 में आधार द्वारा समर्थित वित्तीय लेनदेन के लिए एक स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड पेश करने की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव करने का अनुमान है। इस कदम का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संगठनों के अनुरोधों के जवाब में नियमों को सुव्यवस्थित करना है। चूंकि अधिकांश खाते पहले से ही आधार से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ बैंकों ने सरकार से पैन की आवश्यकता को हटाने के लिए याचिका दायर की है।
जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, प्रशासन को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में उनका निरीक्षण किया जा रहा है। आयकर अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार, वित्तीय लेनदेन जहां पैन प्रदान नहीं किया जाता है, वर्तमान में स्रोत पर 20 प्रतिशत कर कटौती (टीडीएस) के लिए उत्तरदायी है, भले ही लागू दर कम हो।
बैंकों की ये मांग
कुछ बैंक चाहते हैं कि वर्तमान प्रणाली के कारण होने वाले भ्रम और अनावश्यक दोहराव को खत्म करने के लिए आयकर अधिनियम में बदलाव किया जाए।
बैंकों के अनुसार, आधार संख्या व्यावहारिक रूप से सभी व्यक्तिगत खातों में पहले से भरी हुई है। वे कहते हैं कि ग्राहक आयकर अधिनियम की धारा 139ए(5ई) के तहत कुछ लेनदेन के लिए पैन कार्ड के बजाय आधार संख्या प्रदान कर सकते हैं।
अधिकारी ने कहा कि इस विषय पर भविष्य में पैन आवश्यक नहीं होगा। खबर के मुताबिक, धारा 206AA उन संस्थाओं या लोगों द्वारा कर से बचने से रोकता है जो विशिष्ट लेनदेन में अपना पैन कार्ड प्रदान करने में विफल रहते हैं और गारंटी देता है कि टीडीएस सही दर पर लागू होता है। मामले के स्पष्टीकरण से उन लोगों के लिए मददगार होने की उम्मीद है जो पैन की आवश्यकता से मुक्त हैं लेकिन फिर भी कुछ लेनदेन में बड़ी कर कटौती के अधीन हो सकते हैं।
