Adani-Hindenburg case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) की याचिका पर सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें अडानी समूह द्वारा शेयर की कीमत में हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का विस्तार मांगा गया था। सेबी की याचिका और अन्य जनहित याचिकाओं पर समय की कमी के कारण 16 मई को सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि सोमवार को कुछ मामलों की सुनवाई होनी थी।
पिछले हफ्ते, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा था कि वह यूएस-आधारित लघु विक्रेता हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए नियामक प्रकटीकरण में स्टॉक मूल्य हेरफेर और चूक के आरोपों की जांच के लिए सेबी को छह महीने के बजाय तीन महीने का विस्तार देने पर विचार करेगी।
सेबी पहले ही इस मुद्दे की जांच के लिए और समय मांगने के लिए अतिरिक्त कारण बताते हुए एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर कर चुका है। कहा गया, ‘सेबी द्वारा दायर समय के विस्तार के लिए आवेदन का मतलब निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित करना है। चूंकि पूरे तथ्य सामग्री के बिना मामले का कोई भी गलत या समय से पहले निष्कर्ष पर पहुंचना न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।’
बाजार नियामक सेबी को 2 मई तक रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन 29 अप्रैल को उसने अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों की गहन जांच के लिए छह महीने के विस्तार की मांग करते हुए एक नया आवेदन प्रस्तुत किया। 29 अप्रैल को, सेबी ने शीर्ष अदालत में अपना अनुरोध दायर किया था।
