Edited By Ashutosh Ojha
Nitin Gadkari
FASTag New rules: अगर आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं और हर बार टोल चुकाने में वक्त और पैसा खर्च होता है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। भारत सरकार अब एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है, जिससे हाईवे पर सफर करना पहले से ज्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा। सरकार जल्द ही वार्षिक और लाइफटाइम टोल पास लॉन्च कर सकती है, जिससे बार-बार टोल भरने की झंझट खत्म हो जाएगा। अगर यह योजना लागू होती है, तो FASTag के जरिए बिना रुके हाईवे पार कर सकेंगे और लंबे समय तक टोल के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। आइए जानते हैं क्या है ये योजना…
भारत सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को और आसान और सस्ता बनाने के लिए वार्षिक और लाइफटाइम टोल पास शुरू करने की योजना बना रही है। यह नए पास मौजूदा FASTag सिस्टम से जुड़े होंगे, जिससे टोल प्लाजा पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को बार-बार टोल देने से राहत मिलेगी। अगर यह योजना लागू होती है, तो हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। फिलहाल, हर महीने लगभग 340 रुपये का टोल पास लेना पड़ता है, जो सिर्फ एक टोल प्लाजा तक सीमित होता है। लेकिन नए प्रस्तावित पास से यह सीमा खत्म हो जाएगी, जिससे लोग पूरे देश में किसी भी टोल प्लाजा से बिना किसी रुकावट के गुजर सकेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस योजना की समीक्षा के अंतिम चरण में है। इस नए सिस्टम के तहत दो तरह के टोल पास मिल सकते हैं – वार्षिक टोल पास, जो 3,000 रुपये में रिचार्ज होगा और पूरे एक साल तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनलिमिटेड यात्रा की सुविधा देगा। दूसरा लाइफटाइम टोल पास, जिसकी वैधता 15 साल होगी और इसे 30,000 रुपये की एकमुश्त भुगतान पर लिया जा सकेगा। खास बात यह है कि ये पास FASTag के साथ ही काम करेंगे, जिससे यात्रियों को कोई अतिरिक्त डिवाइस या खर्च की जरूरत नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस सिस्टम से हाईवे पर टोल वसूली का काम तेज और सुगम होगा, जिससे वाहनों की लंबी कतारें भी कम हो जाएंगी।
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा उन निजी वाहन चालकों को मिलेगा, जो रोजाना हाईवे पर सफर करते हैं। निजी कारों से सरकार को 26% टोल टैक्स मिलता है, लेकिन इन्हीं गाड़ियों की वजह से टोल प्लाजा पर सबसे ज्यादा जाम लगता है। अगर यह नई प्रणाली लागू होती है, तो इससे यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल राजमार्गों पर भीड़भाड़ कम होगी, बल्कि यह मिडिल क्लास यात्रियों के लिए एक किफायती और सुविधाजनक ऑप्शन भी साबित होगा। अब देखना यह है कि यह योजना कब लागू होती है और यात्रियों को इसका लाभ कब तक मिल पाता है।
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