US-Iran Nuclear Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत करना चाहते हैं और उन्होंने गुरुवार को ईरान के नेतृत्व को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि वे बातचीत के लिए सहमत होंगे।
ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कही यह बात
फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को शुक्रवार को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ‘मुझे उम्मीद है कि वे बातचीत करेंगे, क्योंकि यह ईरान के लिए काफी बेहतर होगा।’ ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वे उस पत्र को पाना चाहते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि हमें कुछ करना होगा, क्योंकि ईरान को एक और परमाणु हथियार देश नहीं बनने दे सकते हैं।’ ऐसा प्रतीत होता है कि यह पत्र ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को लिखा गया है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
रूस ने ईरान के साथ की चर्चा
रूसी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने ईरानी राजदूत काजेम जलाली के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम के आसपास की स्थिति को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर चर्चा की। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु कार्यक्रम सहित कई अन्य मुद्दों परअमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में मध्यस्थता करने में मदद करने को लेकर सहमति जताई है। मास्को के सूत्रों ने मंगलवार (4 मार्च) को ब्लूमबर्ग को यह जानकारी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में एक फोन कॉल कर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस मामले में बात की थी। उनके प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने कुछ दिनों बाद सऊदी अरब में वार्ता के दौरान अपने रूसी समकक्षों के साथ भी इस मामले पर चर्चा की थी।
2015 में ईरान ने परमाणु समझौते पर किए थे हस्ताक्षर
ईरान ने 2015 में वैश्विक शक्तियों के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे औपचारिक रूप से ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) के रूप में जाना जाता है। जेसीपीओए को ईरान परमाणु समझौता या ईरान डील के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत प्रतिबंधों में राहत और अन्य प्रावधानों के बदले में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर राजी हुआ था। इस समझौते को 14 जुलाई 2015 को वियना में ईरान और p5+1 (संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य और यूरोपीय संघ) के बीच अंतिम रूप दिया गया था।इसके बाद ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने 2018 में समझौते से खुद को अलग कर लिया था।
