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US Advertisement Against India: अमेरिका की ट्रंप सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें H-1B वीजा के ‘दुरुपयोग’ को लेकर भारत को हाईलाइट किया गया है. भारत को वीजा सर्विस का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला बताया गया है. विज्ञापन एक प्रकार का सोशल मीडिया कैंपेन हैं, जिसके जरिए आरोप लगाया गया है कि कंपनियों ने H-1B वीजा प्रोग्राम का दुरुपयोग किया. विदेशियों खासकर भारतीयों ने अमेरिकियों की नौकरियां छीनी हैं.
Young Americans have had the American Dream stolen from them, as jobs have been replaced by foreign workers due to rampant abuse of the H-1B visa.
— U.S. Department of Labor (@USDOL) October 30, 2025
Under @POTUS and @SecretaryLCD’s leadership, we’re holding companies accountable for their abuse—and recapturing the American Dream… pic.twitter.com/x3lqJS9CyG
डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर विज्ञापन को पोस्ट किया है, जिसे कैप्शन दिया गया है कि अमेरिका के युवाओं से सपना छीन लिया गया है, क्योंकि H-1B वीजा के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के कारण उनकी नौकरियां विदेशी कर्मचारियों द्वारा छीन ली गई हैं. कंपनियों को उनके दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह ठहरा रहे हैं. अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी लोरी शावेज-डेरेमर की मदद से अमेरिकियों के सपने को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं.
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बता दें कि अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट ने ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’ नाम से एक पहल की थी, जिसके तहत एक कैंपेन लॉन्च किया गया है. ट्रंप सरकार ने सितंबर 2025 में H1B वीजा को लेकर कुछ नए नियम बनाकर लागू किए थे, जिनका मकसद देश की IT कंपनियों को कम सैलरी लेने वाले H1B होल्डर्स को हायर करने से रोकना और नौकरियों के लिए अमेरिका के प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए प्रोत्साहित करना था, ताकि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी कामयाब हो सके.
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लेबर डिपार्टमेंट की ओर से जारी 51 सेकंड के वीडियो में 1950 का अमेरिका दिखाया गया है, जिसमें घर, फैक्ट्रियां और खुशहाल हंसते-खेलते परिवार दिखाए गए हैं. उस अमेरिका की तुलना आज के अमेरिका से की गई है. वीडियो में दावा किया गया है कि अमेरिका का H1B वीजा 72 प्रतिशत भारतीयों को मिलता है. अमेरिका के वीजा का बाहरी लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे ट्रंप सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी.
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