Video: दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटित न करने पर फटकार लगाई है. जस्टिस सचिन दत्ता इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने सरकार के इस रवैये को फ्री सिस्टम फॉर आल जैसा बताया है. कोर्ट ने कई बार केंद्र को नोटिस दिया ताकि घर मिल सके लेकिन बावजूद उसके कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया. अब कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है.
AAP का दावा
आम आदमी पार्टी के वकील का दावा है कि उन्होंने सरकारी आवास के लिए केंद्र को पहले कई बार पत्र भेजा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था. वकील राहुल मेहरा का कहना है कि इस साल मई में बसपा प्रमुख ने 35 लोधी एस्टेट वाले बंगले को खाली कर दिया था. केंद्र सरकार ने इस बंगले को केजरीवाल को आंवटित करने के लिए सम मांगा था. मगर कुछ समय बाद यह बंगला किसी और को दे दिया गया. पूरी खबर जानने के लिए देखें न्यूज24 का ये वीडियो…
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