कामकाजी महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, नाइट शिफ्ट के लिए सहमति होगी जरूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं के हित में एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम में बदलाव किए हैं. जो कई मायनों में महिलाओं के लिए एक सकारात्मक और ठोस पहल है. योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं, बशर्ते वे इसके लिए अपनी सहमति दें. नियोक्ताओं को उनकी सुरक्षा, उचित वेतन और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी.

इस फैसले से महिलाओं और बेटियों में वर्कप्लेस पर सुरक्षा का भाव प्रभावी होगा. इतना ही नहीं महिला कर्मचारी अपनी सहमति से लगातार 6 घंटे तक बिना किसी अंतराल के कार्य कर सकती हैं.

महिलाओं के लिए बढ़ाई गई ओवरटाइम की सीमा

आदेश के अनुसार, महिला कर्मचारियों को दोगुना वेतन, सीसीटीवी निगरानी, ​​परिवहन सुविधाएं और सुरक्षा गार्ड मिलेंगे. उन्हें सप्ताह में अधिकतम छह दिन काम करने की अनुमति होगी. इसके अलावा, ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है, जिसमें दोगुनी दर से भुगतान किया जाएगा.

खतरनाक श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की भी भागीदारी

यूपी की महिलाओं और बेटियों को कारखानों और खतरनाक श्रेणी के उद्योग में अपने रिस्क फैक्टर को आजमाने का बड़ा अवसर मिला है. यानी जो लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं उनको सरकार ने जवाब दे दिया है. योगी सरकार ने अब महिलाएं को सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में कार्य करने की अनुमति दे दी है. जबकि पहले महिलाओं को केवल 12 ख़तरनाक श्रेणी वाले कार्य करने की सीमित छूट थी. योगी सरकार का ये फैसला औद्योगिक विस्तार और तकनीकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. योगी सरकार के इस कदम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सशक्त बनाना है.

योगी सरकार दे रही महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान

योगी सरकार ने महिलाओं को लेकर चौतरफा ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है कि सुरक्षा का भाव हर जगह साफ देखा जा सकता है. महिला पावर लाइन 1090 और हेल्पलाइन 112 का सेंट्रलाइज़्ड संचालन किया जा रहा है. 44,177 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो देश का सबसे बड़ा महिला पुलिस बल है. 1694 एंटी रोमियो स्क्वाड्स निरंतर सक्रिय हैं, जो बेटियों और महिलाओं को किसी भी तरह के अपराधों से सड़क पर सुरक्षित करते हैं. सेफ सिटी प्रोजेक्ट 17 मंडल मुख्यालयों में लागू किया गया है, जिसमें सर्विलांस, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम शामिल हैं.

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