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उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली-2026’ को मंजूरी दी गई. नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति के समय जॉइनिंग लेटर देना अनिवार्य होगा. इसके अलावा हर कर्मचारी की साल में कम से कम एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करानी होगी. कार्यस्थल पर कैंटीन, रेस्ट रूम और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं. वहीं, महिला कर्मचारियों समेत अन्य कर्मियों की नाइट शिफ्ट को लेकर भी सुरक्षा और कामकाज से जुड़े नियम निर्धारित किए गए हैं.
नई व्यवस्था के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों को लिखित नियुक्ति पत्र देना नियोक्ता के लिए अनिवार्य होगा. इससे कर्मचारियों के पास रोजगार का आधिकारिक प्रमाण रहेगा और नौकरी से जुड़े अधिकारों को मजबूत आधार मिलेगा. हालांकि, घरेलू कामगारों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को फिलहाल इस नियुक्ति पत्र संबंधी प्रावधान से बाहर रखा गया है.
नियमावली में कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है. कंपनी के खर्च पर हर एक कर्मचारी की साल में कम से कम एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच करानी होगी. इसके साथ ही कार्यस्थल पर संभावित स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों की पहचान कर उनसे बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करना भी कंपनी की जिम्मेदारी होगी.
नई नियमावली के तहत कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करनी होगी. महिलाओं और पुरुषों के लिए आवश्यक शौचालय और स्नानघर उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है. काम के दौरान आराम के लिए रेस्ट रूम या विश्राम कक्ष की सुविधा देनी होगी. बड़े प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था भी कंपनी की ही जिम्मेदारी होगी. दुर्घटना या अचानक तबीयत बिगड़ने की स्थिति में प्राथमिक उपचार की सुविधा रखना भी जरूरी होगा.
सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए भी नई व्यवस्था में विशेष प्रावधान किए हैं. उनकी सहमति के आधार पर उन्हें सभी तरह के प्रतिष्ठानों में काम करने का अवसर दिया जाएगा. महिलाएं सुरक्षा संबंधी जरूरी इंतजामों के साथ नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. सरकार ने इस दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम तय किए हैं.
नई नियमावली में अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याण से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं. ठेका और संविदा श्रमिकों के नियोजन को नियमों के दायरे में लाकर जवाबदेही बढ़ाने की व्यवस्था की गई है. साथ ही पंजीकरण, लाइसेंस, रिकॉर्ड और विवरणियां ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान रखा गया है. सरकार का कहना है कि नई नियमावली से प्रदेश के निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के अधिकारों, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यस्थल की सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
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वर्षा सिंह News 24 डिजिटल में बतौर सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वर्षा को डिजिटल मीडिया में 6 साल से अधिक का अनुभव है. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और समसमायिक विषयों पर वर्षा की अच्छी पकड़ है. इसके अलावा राजनीतिक, क्राइम और ट्रेंडिंग खबरें भी लिखती हैं. आप वर्षा सिंह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter), Facebook और LinkedIn पर भी जुड़ सकते हैं. शिकायत और सुझाव के लिए वर्षा सिंह से Versha.Singh@bagconvergence.in पर संपर्क किया जा सकता है.
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