Bulandshahr News (शाहनवाज चौधरी): गर्मी में अक्सर ट्रांसफॉर्मर जलने की समस्या सामने आती रहती है। जिससे जल्द ही उत्तर प्रदेश की जनता को निजात मिलने वाली है, क्योंकि यूपी की योगी सरकार इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एन्टी फ्यूज प्रोटेक्शन प्लान तैयार कर रही है। एन्टी फ्यूज प्रोटेक्शन प्लान के तहत 10 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर पर छोटी फ्यूज यूनिट जबकि 100 केवीए से एक लाख केवीए क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर पर बड़ी यूनिट लगाई जाएगी। बुलंदशहर में इस प्लान के तहत योगी सरकार करीब 85 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
बुलंदशहर में कितने ट्रांसफार्मर
जिला बुलंदशहर में 10 केवीए से लेकर 100 केवीए तक के करीब 80 हजार ट्रांसफार्मर हैं। 100 से एक लाख केवीए के करीब 20 हजार ट्रांसफार्मर हैं। इन सभी ट्रांसफार्मर पर एंटी फ्यूज यूनिट की स्थापना की जाएगी। ओवरलोड होने पर यह फ्यूज जल जाएगा और ट्रांसफार्मर को जलने से बचा लेगा। 10 केवीए से 100 केवीए तक के ट्रांसफार्मर पर प्रति ट्रांसफार्मर करीब 3 हजार रुपये और 100 केवीए से 1 लाख केवीए तक के ट्रांसफार्मर पर प्रति ट्रांसफार्मर 30 हजार रुपये खर्च आएगा। कुल मिलाकर बुलंदशहर में 85 करोड़ रुपये सरकार एन्टी फ्यूज यूनिट्स पर खर्च करेगी। ये यूनिट्स यूपी के हर एक जिले में स्थापित की जाएंगी, जिस पर अरबों रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
#बुलंदशहर: योगी सरकार ने यूपी में ट्रांसफॉर्मर को जलने से बचाने के लिए एन्टी फ्यूज प्लान तैयार किया है। यह प्लान यूपी के हर जिले में लागू किया जाएगा। प्लान के तहत हर एक ट्रांसफॉर्मर पर फ्यूज प्रोटेक्शन यूनिट लगेगी।
बाइट…सुनील कुमार, SC पावर कारपोरेशन pic.twitter.com/po33avXzOj
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ट्रांसफॉर्मर फूंकने की थी बड़ी समस्या
गर्मी में जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे ही बिजली की डिमांड भी बढ़ जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं और ट्रांसफार्मर जलने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक-एक दिन में कई ट्रांसफार्मर जलने से आम आदमी को बिजली किल्लत से जूझना पड़ता है। इसी से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार एन्टी फ्यूज प्रोटेक्शन यूनिट स्थापित करने जा रही है।
बिजली कटने की समस्या से मिलेगी निजात
पावर कारपोरेशन के अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि इस एंटी फ्यूज सिस्टम के लगने से ट्रांसफार्मर जलने से बच जाएगा। इसके कारण इस बार गर्मी में लोगों को बिजली कटौती नहीं झेलनी पड़ेगी। इस संबंध में शासन का आदेश मिल चुका है। टेंडर प्रोसेस में है।
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