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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

सीएम योगी का बड़ा फैसला, शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज, कैबिनेट में प्रस्ताव पास

लखनऊ में 29 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान हुआ। इस फैसले से शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइया सभी लाभांवित होंगे। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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Edited By : Raghav Tiwari Updated: Jan 29, 2026 15:05

यूपी में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी ने शिक्षकों को सौगात दी है। यूपी में 29 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सीएम योगी ने की। इस बैठक में शिक्षकों को लिए बड़ा फैसला लिया गया। अब शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह ही कैशलस इलाज की सुविधा मिलेगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दो दी गई है। इस फैसले से 11.92 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले को आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से लागू किया जाएगा।

इस फैसले से शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइया सभी लाभांवित होंगे। इस फैसले के क्रियान्वयन में 358.61 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी कैशलेस सुविधा की मंजूरी दे दी गई है। इससे दो लाख 97 हजार 579 कर्मचारी लाभांवित होंगे। वहीं, सरकार 89.25 करोड़ रुपये का व्यय भार पड़ेगा। हालांकि, जो कर्मचारी पहले से ही किसी सरकारी योजना जैसे आयुष्मान से आच्छादित हैं उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

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यह भी पढ़ें: योगी को 2027 से पहले ‘चक्रव्यूह’ में फंसाने की साजिश, मास्टर माइंड कौन?

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते साल के 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के लिए कैशलेश चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। विभाग की ओर से इस योजना को आयुष्मान योजना की तरह लागू करने की तैयारी है। यह सुविधा पूरी तरह कैशलेश है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 32 में से 30 प्रस्ताव पास हो गए। सिर्फ 14वां और 17वां प्रस्ताव ही रोका गया।

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बैठक में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई। नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल की जाएगी जिससे कि लोग नक्शा जरूर पास करें। विकास शुल्क के संशोधित प्राइस लागू किए जाएंगे। इसके अलावा बरेली में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना का फैसला लिया गया।

मुरादाबाद में भी नक्षत्रशाला और विज्ञान पार्क की स्थापना करने की बात हुई। आपदा प्रभावित परिवारों का होगा पुनर्वास
बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर मंजूरी दी गई। पीड़ितों को सरकारी आवास और भूमि का पट्टा दिया जाएगा।

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First published on: Jan 29, 2026 03:04 PM

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