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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

UP सरकार का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को पुलिस विभाग में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण

Press Conference After UP Cabinet Meeting: आज योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इसकी जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मीडिया सेंटर, लोक भवन, लखनऊ में किया गया।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Shabnaz Updated: Jun 3, 2025 14:15
UP Cabinet Meeting

Press Conference After UP Cabinet Meeting: 3 जून यानी आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन सुबह 11 बजे लोकभवन में किया गया। इस बैठक पर सबकी नजर है, क्योंकि इसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही थी। बैठक में ODOP की नई पॉलिसी को मंजूरी देने के साथ कई प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना जताई गई। कैबिनेट बैठक में क्या फैसले लिए गए, इसकी जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मीडिया सेंटर, लोक भवन, लखनऊ में किया गया।

अग्निवीरों को पुलिस विभाग में 20 फीसदी आरक्षण

इसके अलावा, अग्निवीरों की भर्ती को लेकर मीटिंग में बड़ा फैसला किया गया। इस दौरान यूपी पुलिस और पीएसी में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई। वहीं, इन उम्मीदवारों को उम्र में भी छूट मिलेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार साल की सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के लिए वादा किया था कि उनको उत्तर प्रदेश पुलिस और PAC में प्राथमिकता मिलेगी। इसमें 4 कैटेगरी दी गई हैं, जिसमें लाभ मिलेगा, जिनमें पुलिस आरक्षी, PAC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन शामिल हैं। CISF और BSF में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान हरियामा और उड़ीसा में भी 10 फीसदी का प्रावधान किया गया।

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आज कुल 11 प्रस्ताव मिले

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आज कुल 11 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से ODOP को रिफर किया गया है। आज मीटिंग में औद्योगिक विकास विभाग के संबंध में आज दो प्रस्तावों को आज मंत्री परिषद से सहमति मिली है। बताया गया कि जिसमें पहला बड़ा फैसला किया गया है, उसमें SLMG प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी को वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की पहली किस्त 38 करोड़ 76 लाख 1 हजार 888 रुपये के तौर पर स्वीकृति दी गई है। वहीं, सिल्वर टोन पल्स पेपर मिल मुजफ्फरनगर को प्रोत्साहन की पहली किस्त के तौर पर 1 करोड़ 88 लाख 99 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

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अन्नपूर्णा भवनों पर बड़ा फैसला

मीटिंग में एक प्रस्ताव अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण कराए जाने के संबंध में आया। इसको मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। अभी तक राशन की दुकानें तंग गलियों में होती थीं, लेकिन इसके तहत एक बड़ी और खुली जगह में इनका निर्माण किया जाएगा, जिससे सामान का भंडारण भी किया जा सके। अभी तक इसमें 3534 अन्नपूर्णा भवन ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार किए जा चुके हैं।

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First published on: Jun 03, 2025 01:02 PM

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