UP Cabinet Decision: अब शराब के शौकीनों के लिए गुड न्यूज है। राजधानी लखनऊ में बुधवार को योगी की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इस यूपी के सीएम की अध्यक्षता में 025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई गई। नई आबकारी नीति के अंतर्गत अब एक ही दुकानों पर देसी, विदेशी शराब और बियर मिलेंगी। वहीं दुकानों के लाइसेंस सिस्टम में भी बड़ा बदलाव हुआ है।
एक ही दुकान पर मिलेगी देसी-विदेशी शराब और बियर
जो लोग शराब और बियर पीने के शौकीन हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें देसी शराब, विदेशी शराब और बीयर लेने के लिए अलग-अलग दुकानों पर नहीं जाना पड़ेगा। नई आबकारी नीति के तहत एक ही दुकान पर ये तीनों चीज उपलब्ध होंगी। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं। हालांकि ये नीति पहले गी आनी थी, लेकिन महाकुंभ 2025 और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता की वजह से बैठक में देरी हुई।
अब लाइसेंस के लिए होगा नया सिस्टम
उत्तर प्रदेश में आबकारी नीति को लेकर जो अहम फैसले लिए गए उन्हीं में से एक है कि अब देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी सिस्टम से मिलेगा। इस बार विभाग पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं करेगा, हालांकि अगले साल यानी 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूअल का ऑप्शन दिया जाएगा। जान लें कि इससे पहले 2018-2019 में शराब की दुकानें ई-लॉटरी सिस्टम से ही आवंटित हुई थीं।
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कंपोजिट दुकानों का लाइसेंस होगा जारी
सूत्रों के अनुसार, आबकारी नीति में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। पहली बार प्रदेश में कंपोजिट दुकानों का लाइसेंस भी दिया जाएगा। ऐसे में शराब के शौकीनों के देशी- विदेशी शराब और बियर के लिए अलग-अलग दुकानों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एक नियम सख्त होगा कि किसी को भी दुकान पर बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। खास बात ये है कि नई आबकारी नीति में 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का टारगेट रखा गया है जो बीते साल 4000 करोड़ रुपये था। इसके अलावा प्रीमियम रिटेल दुकानों के लिए लाइसेंस का रिन्यूअल कराने के लिए 25 लाख रुपये सालाना फीस लेने का फैसला लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल की तरह लाइसेंस फीस सेम रखी गई है। वहीं कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी दो से ज्यादा लाइसेंस नहीं ले सकेंगी।
कब होगा यूपी सरकार का बजट पेश
अब ये भी जान लेते हैं कि यूपी सरकार का बजट कब पेश होगा। यूपी कैबिनेट में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 19 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी।
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UP Cabinet Decision: अब शराब के शौकीनों के लिए गुड न्यूज है। राजधानी लखनऊ में बुधवार को योगी की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इस यूपी के सीएम की अध्यक्षता में 025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई गई। नई आबकारी नीति के अंतर्गत अब एक ही दुकानों पर देसी, विदेशी शराब और बियर मिलेंगी। वहीं दुकानों के लाइसेंस सिस्टम में भी बड़ा बदलाव हुआ है।
एक ही दुकान पर मिलेगी देसी-विदेशी शराब और बियर
जो लोग शराब और बियर पीने के शौकीन हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें देसी शराब, विदेशी शराब और बीयर लेने के लिए अलग-अलग दुकानों पर नहीं जाना पड़ेगा। नई आबकारी नीति के तहत एक ही दुकान पर ये तीनों चीज उपलब्ध होंगी। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं। हालांकि ये नीति पहले गी आनी थी, लेकिन महाकुंभ 2025 और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता की वजह से बैठक में देरी हुई।
अब लाइसेंस के लिए होगा नया सिस्टम
उत्तर प्रदेश में आबकारी नीति को लेकर जो अहम फैसले लिए गए उन्हीं में से एक है कि अब देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी सिस्टम से मिलेगा। इस बार विभाग पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं करेगा, हालांकि अगले साल यानी 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूअल का ऑप्शन दिया जाएगा। जान लें कि इससे पहले 2018-2019 में शराब की दुकानें ई-लॉटरी सिस्टम से ही आवंटित हुई थीं।
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कंपोजिट दुकानों का लाइसेंस होगा जारी
सूत्रों के अनुसार, आबकारी नीति में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। पहली बार प्रदेश में कंपोजिट दुकानों का लाइसेंस भी दिया जाएगा। ऐसे में शराब के शौकीनों के देशी- विदेशी शराब और बियर के लिए अलग-अलग दुकानों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एक नियम सख्त होगा कि किसी को भी दुकान पर बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। खास बात ये है कि नई आबकारी नीति में 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का टारगेट रखा गया है जो बीते साल 4000 करोड़ रुपये था। इसके अलावा प्रीमियम रिटेल दुकानों के लिए लाइसेंस का रिन्यूअल कराने के लिए 25 लाख रुपये सालाना फीस लेने का फैसला लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल की तरह लाइसेंस फीस सेम रखी गई है। वहीं कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी दो से ज्यादा लाइसेंस नहीं ले सकेंगी।
कब होगा यूपी सरकार का बजट पेश
अब ये भी जान लेते हैं कि यूपी सरकार का बजट कब पेश होगा। यूपी कैबिनेट में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 19 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी।
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