Uttar Pradesh New Noida: नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा को बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अथॉरिटी ने इसके लिए 10 दिन में चयनित कंपनी को PPT (PowerPoint Presentation) तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसका प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम के सामने होगा। जिसके बाद आगे रूपरेखा तैयार की जाएगी।
ड्रोन से लगाएंगे अवैध निर्माण का पता
नोएडा अथॉरिटी दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (डीएनजीआइआर) के रूप में 209.11 वर्ग किमी (20911.29 हेक्टेयर) जमीन पर न्यू नोएडा विकसित करने जा रहा है। इसके लिए अथॉरिटी ने चयनित कंपनी 'TILA' से पीपीटी तैयार करा रहा है। पीपीटी के जरिए बताया जाएगा कि ड्रोन सर्वे में किन बिंदुओं को शामिल किया गया है। सर्वे से मिले डेटा का मिलान अक्टूबर 2024 की सेटलाइट मैप से कराया जाएगा, जिससे वास्तविक अवैध निर्माण की जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा।
बिना अनुमति निर्माण माना जाएगा अवैध
नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक, अक्टूबर 2024 में डीएनजीआइआर के लिए शासन से अधिसूचना जारी हुई थी, अधिसूचना के बाद 80 गांवों में यदि कोई किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तो उसके लिए नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लेनी अनिवार्य है। बिना अनुमति के किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा। वहीं, कंपनी TILA के अधिकारी लगातार 80 गांवों के लोगों से बात कर रहे हैं। उनसे मुआवजा संबंधी विषयों के साथ अवैध निर्माण पर रोकने को भी कह रही है।
बैठक के बाद तय होगा मुआवजा दर
बताया जा रहा है कि न्यू नोएडा के पहले फेज के गांवों में जमीन किसानों से आपसी सहमति के आधार पर ही ली जाएगी। यहां मुआवजा दर क्या होगा इस पर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि अभी कोई निर्णायक फैसला पर नहीं पहुंचा जा सका है। जल्द ही एक और बैठक की जाएगी जिसमें फाइनल दर का निर्धारण किया जाएगा।
80 गांव के 16 हजार किसान बनेंगे करोड़पति
नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक, पहले फेज में सबसे पहले सबसे पहले 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जबकि नया नोएडा को 80 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा। प्रत्येक गांव में करीब 200 किसान परिवार हैं। यानी कुल 16 हजार किसान परिवार हैं। जिनके साथ बैठक की जाएगी। पहले फेज में 3165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।